२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार ! नागरिक अवज्ञा कि जोखिमको यात्रा ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालीमा एउटा उखान छ सौताको रिसले पोईको काखमा पिसाव गर्ने हो, त्यस्तै भएको छ यतिखेर देशमा, कोरोना संक्रमण र लकडाउन । ७२ दिन सम्म गाह्रो साह्रो रुपमा जीवन निर्वाह गरेका नागरिक बिकल्पबिहीन भएपछि मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भन्दै बिस्तारै घर बाहिर निस्कन थाले । यो समयमा कोरोना देखिएर वा मरेपछि  देखिएको कोरोना बाट १३ जनाले ज्यान गुमाए । तर कोरोनाले बिग्रेको आर्थिक अवस्था पारिवारीक सबन्धमा कारण एक हजारभन्दा बढीले आत्महत्या को बाटो रोजे । जति दिन लकडाउन लम्बिदै जाला कोरोना संक्रमणका कारण नागरिकको ज्यान कम जाला तर अन्य कारणले ज्यान जाने सम्भावना त्यत्तिकै छ ।  

आखिर  रोग, भोक र शोकले मरेपनि राज्यका लागि फगत एक संख्या मात्र त हो । मृत्युपछि अज्ञात नामले वा नामको पहिचानले चिनिने त्यत्ति मात्र फरक हो । चैत्र ११ पछि सुरुका केहीदिन एकपेट खाएर पनि बाचिएला भन्ने आशाले आ आफनो कर्मथलोमा बसेकाहरुको अत्यास लकडाउन बढ्दै जादा झनै बढ्दै गयो । गर्भवती महिला, दुधे बालक, टुकटुक हिड्ने केटाकेटी लाई लिएर केही थान जेब्रा झोला लिएर निरन्तरको यात्रमा निस्किए । लतारिदै लतारिदै १४ दिन सम्म फुटेको खु्ट्टाबाट जन्मथलोको यात्रामा निस्केकाहरुले प्रत्येक पाईलामा राज्य खोजे । माटो स्पर्स खोजे तर फगत निर्बाचनको बेला भोट हाल्ने एकथान हातभन्दा अरु बढी केही उपस्थिती देखेनन् । 

लकडाउनका कारण आन्तरिक तथा बाह्य बिमान  सेवा बन्द थिए, नत्र वुहानबाट फाल्गुन ४ गते १७५ जना आफ्ना दाजुभाई तथा दिदी बहिनीलाई बोकेर आएको नेपाल एयरलाईन्सको ए ३३० उडेको हेर्न आकासतिर आँखा टोलाउथे होला । सायद सोच्दै थिए होला कुनै सम्पन्न मुलुकमा पुगेको भए बरु राज्यको नजर पुग्थो कि । जे जसो गरेर  पनि आफनो थाकथलोमा त पुगे । यता कर्मथलोमा रहेकाहरु कति समय बन्दी भएर बस्ने जेठ २० गतेसम्म लकडाउनको पालना गर्दै जेजस्तो अबस्थमा भएप्नि भित्र नै बसे । तर धैर्यताको पर्खाल भत्किएपछि बाध्यभएर सडकमा निस्कन सुरु गरे । आफ्नो हैसियत अनुसारको बिगतको ब्यापार  व्यबसायलाई निरन्तरता दिने प्रयस गरिरहेका छन् । धेरैका ७२ दिनपछि सटरमा लागेको ताला खुलेको छ । कति  साचो ताल्चामा खिया लागेजस्तै कारोबारमा पनि खिाया लागेको छ कहिले नउकासिने गरी । ओरालो लागेको व्यबसाय, बहाल वा  भाडा, दैनिक उपभोग्य बस्तुको खरिद र अभाव, भैपरी आउने खर्च थेग्न गा¥हो परेकाहरुले राज्य खोजिरहेका बेला करमन्त्रीका रुपमा चिनिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिबडाले एकमुष्ट रुपमा कर तिर्न उर्दी जारी गरेपछि झनै आलो घाउमा नुन चुन छर्किएजस्तै भयो धेरै स्वरोजगार नागरिकलाई । 
हो, राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । तर संकटको समयमा राम्रोसँग ब्यापार व्यबसाय गर्नेहरुले त झन् राज्य त अभिभाबक हो भन्ने बुझेका छन् । तर पनि करमन्त्रीले विवेक पुर्याएनन् । अति भएपछि खति हुन्छ नै । कोरोना कहरकाबीच नै केही स्थानमा सरकारको सूचनाको बिरोध गर्दे ब्यबसायीहरुले भित्रि बस्त्र बाहेर अन्य बस्त्र खोलेर करले दपेटेको नागरिकको परिचय दिए । सायद प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र र मन्त्रिपरिषद्मा कदका हिसाबले अग्ला तर ब्यबहारले होचा अर्थमन्त्रीले पनि पक्कै देखे होलाल् ।

प्रधानमन्त्रीलाई पनि खासै थाहा हुदैन पछि कसैले खबर त पक्कै देलान्  । पसलहरुले त खुले तर चिन्ता झनै थपिदो छ । यो अबस्थामा आम नागरिककको आर्थिक अवस्था नराम्ररी बिग्रिएको छ । यस्तो अवस्थामा बजार पूर्ववत रुपमा संञ्चालन होला ? अति आबश्यक बस्तु बाहेक अन्य बिषयमा के  खरिद बिक्रि होला ? आम नागरिकको आवतजावतमा रोक त कायमै छ । कसरी बजार सुचारु होला ? आक्कलझुक्कल आउने ग्राहकसँग पनि बजार भाउ देखी सामाजिक दुरी राखेर गर्नुपर्ने कारोबार त छदैछ ।  तर पनि सबै जोखिम मोलेर नागरिक बिस्तारै सकडमा निस्किदैछन् । यस्तो अबस्थामा आयो कि रोग र भोक मध्ये पहिला कोसँग जोगिने ? खान पाए रोगसँग जुध्न त सकिएला तर खालिपेटले रोगसंग कसरी लड्ने ?

सरकारको दिशाहिन योजना र गन्तब्यहिन कार्यक्रमले आस्वस्त हुन नसकेपछि नागरिक राज्यको नीतिको अवज्ञाभन्दा पनि जोखिम मोलेर नै काम जुट्ने प्रयास गर्देछन् । अब रोक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले यसलाई सरलीकरण गर्दै सक्रमणसंग जोगिन कानुनको डण्डा होईन व्यवहारिकता हेर्दै सामाजिक दुरी र सचेतना कायम राख्न आग्रह गर्दै दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।