५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
विदेशी बिरामी मार्फत् एक अर्ब ५० करोडभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याउँदै नेपाल नेत्रज्योति संघ, ‘स्वास्थ्य… शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका लागि व्यवसायमैत्री नियमावली बनाउन बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको आग्रह हेटौँडामा नगर ‘ई लाइब्रेरी’ सञ्चालनमा ल्याइने यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ : त्रिदेशीय शृंखलामा नामिबियासँग भिड्दै नेपाल अपराधसँग सम्बन्धित ७७ मुद्दा फछ्र्योट ‘डिजिटल’ पहिचान प्रणालीप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै कर्णालीको विकासका प्राथमिकता बुझ्न स्थलगत अनुगमनमा मन्त्री लम्साल १३ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् चालु आवको बजेट संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गत आ.व.मा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छौँः मन्त्री दाहाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निर्माण कम्पनीहरुलाई ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गरेको बताउनु भयो । गत आर्थिक वर्षमा केही कागजातहरु नपुगेका निर्माण कम्पनीहरुलाई भने भुक्तानी नगरिएको र साउनभित्र भुक्तानी गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । स्टाटेजिक रोड नेटवर्कमा भएका पुलहरुको ५६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भने गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘भुक्तानीको कुरा यहाँहरुले गर्नुभयो । पोहोर साल हामीले लगभग ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गरेका छाँै । यस वर्ष भुक्तानीको कुरा विभिन्न कागजात पत्रहरु नपुग्ने, कुनै समस्या पर्ने, कुनै मुद्दा परेको कारणले कतिपयको रोकिएको हो । कागजपत्रको अभावको कारणले गर्दा, कागजपत्र पूरा नभएको कारणले गर्दा रोकिएको हो । हामी के स्वीकार गर्छौं भने ५६ करोड रुपैयाँ हामीले एसआरएन स्टाटेजिक रोड नेटवर्कमा भएका पुलहरुको भुक्तानी गर्न सकेनौँ । त्यो साँचो कुरा हो । वल्र्ड बैंकले सहयोग गरिरहेका प्रोजेक्टहरुअन्तर्गत हामी रकम भुक्तानी साउनभित्र अविलम्व हुन्छ ।’

मन्त्री दाहालले कन्काइ पुल समयमा बन्न नसक्ने स्थिति रहेको भए तत्काल ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्काका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनु भयो । अधुरा परियोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त रकम नभएको बताउनु भयो ।