२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
चितवनले पोखरालाई दियो १२१ रनको लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाको छात्रावासमा गोली चल्दा ११ जनाको मृत्यु दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गत आ.व.मा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छौँः मन्त्री दाहाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निर्माण कम्पनीहरुलाई ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गरेको बताउनु भयो । गत आर्थिक वर्षमा केही कागजातहरु नपुगेका निर्माण कम्पनीहरुलाई भने भुक्तानी नगरिएको र साउनभित्र भुक्तानी गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । स्टाटेजिक रोड नेटवर्कमा भएका पुलहरुको ५६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भने गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘भुक्तानीको कुरा यहाँहरुले गर्नुभयो । पोहोर साल हामीले लगभग ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गरेका छाँै । यस वर्ष भुक्तानीको कुरा विभिन्न कागजात पत्रहरु नपुग्ने, कुनै समस्या पर्ने, कुनै मुद्दा परेको कारणले कतिपयको रोकिएको हो । कागजपत्रको अभावको कारणले गर्दा, कागजपत्र पूरा नभएको कारणले गर्दा रोकिएको हो । हामी के स्वीकार गर्छौं भने ५६ करोड रुपैयाँ हामीले एसआरएन स्टाटेजिक रोड नेटवर्कमा भएका पुलहरुको भुक्तानी गर्न सकेनौँ । त्यो साँचो कुरा हो । वल्र्ड बैंकले सहयोग गरिरहेका प्रोजेक्टहरुअन्तर्गत हामी रकम भुक्तानी साउनभित्र अविलम्व हुन्छ ।’

मन्त्री दाहालले कन्काइ पुल समयमा बन्न नसक्ने स्थिति रहेको भए तत्काल ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्काका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनु भयो । अधुरा परियोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त रकम नभएको बताउनु भयो ।