१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
अत्यावश्यक खोपको तत्काल प्रबन्ध गर्न सांसद आचार्यको माग फिफाले एन्फामाथि गरेको निलम्बन फुकुवा गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्दछः आर्यन राई कैलालीको घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रमा सूचक प्रजाति हरिहाँसको गणना सुरु प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे संसदमा स्पष्ट पार्नुपर्ने विपक्षीको माग रास्वपाको प्रदेश सभा खारेज गर्ने निर्णय जनताप्रतिको धोका र बेइमानी हो, डटेर सामना गर्छौंः युवराज… मुलुकभर अत्यावश्यक खोपको अभाब: मन्त्रालयले अग्रसरता लिएन रास्वपाले ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई सदस्य बनाएको भन्दै संसदमा प्रश्न नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र उपाध्यक्ष पौडेलको पक्राउप्रति एमाले सांसद कँडेलको आपत्ति इरानको आक्रामकताले उसैको अस्तित्वमा खतरा निम्त्याउनेछ : राष्ट्रपति ट्रम्प
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको रिहाइ माग्दै अर्घाखाँचीमा हस्ताक्षर अभियान सुरु



अ+ अ-

रुपन्देही। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको निरन्तर थुनामा राखिएकोप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यही सन्दर्भमा अर्घाखाँची जिल्लामा स्थानीय युवाहरूको अगुवाइमा स्वतन्त्र रूपमा हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरिएको हो। शुक्रबार सदरमुकाम शुक्रबारेको हाटबजारबाट सुरु भएको अभियानमा कुनै राजनीतिक दलको औपचारिक संलग्नता नभए पनि नागरिक तहबाट उठेको दबाब उल्लेखनीय मानिएको छ।

युवाहरूको नेतृत्वमा भइरहेको अभियानमा सहभागी दिपेन्द्र पौडेलले बताए, “कुनै दलको निर्देशन छैन, हामी नागरिकको तर्फबाट न्यायका लागि आवाज उठाइरहेका छौं।”

नेकपा एमालेका निलम्बित सचिवसमेत रहेका रायमाझीलाई शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि पार्टीले सचिव पद र सांसद पदबाट निलम्बन गरेको थियो। तर, सोही प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाडसहित अन्य धेरैजना धरौटीमा छुटिसकेको अवस्थामा रायमाझी भने अझै थुनामै छन्।

एमाले अर्घाखाँचीका अध्यक्ष पिताम्बर भुसालले हस्ताक्षर अभियानप्रति पार्टीको संलग्नता नरहेको प्रष्ट पारेका छन्। “हामी न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्छौं,” भुसालले भने, “यसमा अन्तिम निर्णय अदालतले गर्ने हो।”

स्रोतअनुसार रायमाझीले आफूलाई भेट्न पुगेका समर्थकमाझ एमाले नेतृत्वले उनको रिहाइका लागि प्रयत्न नगरेको गुनासो व्यक्त गरेका छन्। उनले माओवादी पक्षबाट पनि जेलमै राख्न दबाब दिइएको आरोप लगाएका छन्।

२०८० असार १ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका रायमाझीसहित झण्डै दुई दर्जन व्यक्तिमध्ये अधिकांश धरौटीमा छुटिसकेका छन्। तर रायमाझीको मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, जसले कानुनी प्रक्रियामा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ।