१ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
आर्थिक सहयोग जुटाएर बेनीमा आँखा उपचार केन्द्र भवन निर्माण मिथिला क्षेत्रमा आज ‘लगपाँच’ पर्व मनाइँदै चुनावी वाचा सम्झाउने मतदातालाई गृहमन्त्री गुरुङको जवाफ– ‘भोट फिर्ता लैजानुस्, नभए पाँच वर्ष काम गर्न… चितवनमा विद्यालयका सवारीसाधनको गति ४० किलोमिटरमा सीमित, १५ दिनभित्र गति नियन्त्रण उपकरण जडान गर्नुपर्ने महाकालीमा जलस्तर खतराको तह पार, शारदा ब्यारेजमा चारपाङ्ग्रे सवारी रोक सबै स्थानीय तहमा ‘क्लाइमेट च्याम्पियन’ राख्न युवा सम्मेलनको माग, १० बुँदे घोषणा पत्र जारी ट्रकको ठक्करबाट एमाले नेत्री सापकोटाको निधन देशभर श्रद्धापूर्वक नागपञ्चमी मनाइँदै, नागपोखरीमा भक्तजनको भीड दैलाका नाग, आस्थाका हात र जीवित संस्कार (फोटो फिचर) सुख्खा पहिरोले अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्ग दुईतर्फी सञ्चालनमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको रिहाइ माग्दै अर्घाखाँचीमा हस्ताक्षर अभियान सुरु



अ+ अ-

रुपन्देही। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको निरन्तर थुनामा राखिएकोप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यही सन्दर्भमा अर्घाखाँची जिल्लामा स्थानीय युवाहरूको अगुवाइमा स्वतन्त्र रूपमा हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरिएको हो। शुक्रबार सदरमुकाम शुक्रबारेको हाटबजारबाट सुरु भएको अभियानमा कुनै राजनीतिक दलको औपचारिक संलग्नता नभए पनि नागरिक तहबाट उठेको दबाब उल्लेखनीय मानिएको छ।

युवाहरूको नेतृत्वमा भइरहेको अभियानमा सहभागी दिपेन्द्र पौडेलले बताए, “कुनै दलको निर्देशन छैन, हामी नागरिकको तर्फबाट न्यायका लागि आवाज उठाइरहेका छौं।”

नेकपा एमालेका निलम्बित सचिवसमेत रहेका रायमाझीलाई शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि पार्टीले सचिव पद र सांसद पदबाट निलम्बन गरेको थियो। तर, सोही प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाडसहित अन्य धेरैजना धरौटीमा छुटिसकेको अवस्थामा रायमाझी भने अझै थुनामै छन्।

एमाले अर्घाखाँचीका अध्यक्ष पिताम्बर भुसालले हस्ताक्षर अभियानप्रति पार्टीको संलग्नता नरहेको प्रष्ट पारेका छन्। “हामी न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्छौं,” भुसालले भने, “यसमा अन्तिम निर्णय अदालतले गर्ने हो।”

स्रोतअनुसार रायमाझीले आफूलाई भेट्न पुगेका समर्थकमाझ एमाले नेतृत्वले उनको रिहाइका लागि प्रयत्न नगरेको गुनासो व्यक्त गरेका छन्। उनले माओवादी पक्षबाट पनि जेलमै राख्न दबाब दिइएको आरोप लगाएका छन्।

२०८० असार १ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका रायमाझीसहित झण्डै दुई दर्जन व्यक्तिमध्ये अधिकांश धरौटीमा छुटिसकेका छन्। तर रायमाझीको मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, जसले कानुनी प्रक्रियामा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ।