काठमाडौँ । वागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालको आयोजनामा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा प्रतिकार्यका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिसँग समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ ।
मनसुजन्य विपद्को जोखिम न्युनिकरण तथा प्रतिकार्यका लागि प्रदेश सरकारले शुक्रवार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका जिल्ला सुरक्षा समितिहरुसँग समन्वयात्मक छलफल गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री लामिछानेले गत असोजको घटनाबाट पाठ सिकेर आवश्यक पूर्वतयारीमा जुटिरहेको बताउनु भयो । उहाँले गत वर्षको असोजमा आएको बाढीले झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पु¥याएको भन्दै यस वर्ष उच्च शतर्कताका साथ विपद् जोखिम न्युनिकरणमा जुटिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सबै जिल्लाका सुरक्षा निकायहरुलाई समेत हाई अलर्टमा बस्न निर्देशन दिइएको मन्त्री लामिछानेको भनाइ छ । उहाँले विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश एक्लैले नसक्ने उल्लेख गर्दै संघ र प्रदेश सरकारबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनका लागि संघ सरकारसँग पटक–पटक बजेट माग गरिएको भएपनि गृहमन्त्रालयले पर्याप्त सहयोग नगरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशमास समेत विपद्का लागि बजेट नै नछुट्याइने चलन रहेकोमाय स वर्ष आफ्नै पहलमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी गत वर्षमा भएका घटनाहरुबाट शिक्षा लिँदै यस वर्ष हाई अलर्टमा बस्ने, सुरक्षा निकायहरुलाई पनि तयारी अवस्थामा बस्न भनेका छौं । विगतमा पनि केही कमजोरीको कारण उद्धारमा केही समस्या भएको थियो । यस वर्ष संघ सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य र समन्वय गरेर विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा प्रतिकार्यका काम चुस्त दुरुस्त बनाउने काम गरिरहेका छौं । एउटा विडम्वना भन्नुपर्छ, गत वर्षसम्म विपद्मा खासै बजेट नै नराख्ने चलन रैछ । सकिन लागेको वर्षमा २५ लाख रुपैयाँ राखिएको थियो । यसपल्ट मैले बजेटको लागि निकै नै लबिङ गरे । फेरि त्यो मेरो मात्रै इच्छाशक्तिले नहुने रैछ । यसपटक मैले विपद् कार्यको लागि १० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । गत वर्ष असोज १०–१२ मा आएको बाढीले करिव १२ अर्बको क्षति भएको देखाएको छ । लभगभ ६ हजार घर ढलेका छन् । त्यो अवस्थामा हाम्रो प्रदेश सरकारको बजेटले मात्रै त्यो धान्नसक्ने अवस्था छैन । हामी विपद् कार्य गर्नको लागि बजेट पठाइदिन गृहमन्त्रालयलाई पटक पटक भनेका छौं । तर पनि संघ सरकारले विपद् कार्य गर्नको लागि प्रदेशसँग सहकार्य गर्न चाहेको छैन । प्रधानमन्त्रीज्युको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपद् परिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु समेत कार्यान्वयन भएका छैनन् ।’
उहाँकाअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपद् परिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरू समेत अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।
