डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल
डा विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलन समिति गठन भएपछि त्यसमा को परे, को परेनन् भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेका छन् । समितिमा परेका सबैलाइ बधाई ।
तर, मुल विषय समितिमा को परे वा परेनन भन्ने होइन । सरकार उल्टो बाटो हिड्याे , र आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्न पुगेको छ । यो कुरा बिचारणीय छ । सबै प्रमाण छन् र तिनै आधारमा नक्सा निकालिएको भन्ने तथा भारतलाई वार्ता गर्न आह्वान गर्ने ओली सरकार अहिले आएर प्रमाण संकलन गर्ने कार्यआदेश सहित उप्रेती समिति गठन गर्न पुग्दछ ।
प्रमाण संकलन गर्ने काम बाँकी थियो भने किन नक्सा प्रकाशित गर्यो ? किन प्रकाशित नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद समक्ष प्रस्तुत गर्यो ? समितिले प्रमाण पाइएन भन्यो भने, के सरकार प्रकाशित नक्सा फिर्ता लिन्छ रु सरकारको यस्तो व्यवहारलाई छिमेकीले कसरी हेर्लान र पलट वार गर्लान ?
जुन विज्ञतालाई समिति समावेश गरिएको छ, तिनको मूल्याँकन वा अब मूल्याँकन के गरेको, सरकार ? सरकार खेलाँची गरिरहे को वा विषयमा गम्भीर, बुझ्न सकिएन है ?
याे पनि पढ्नुहाेस्
डा उप्रेतीको संयोकत्वमा बनेको समितिलाई तोकिएको कार्यदेश
१) सार्वजनिक निकायलगायत विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर–पश्चिम क्षेत्र लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि वा प्रतिलिपि संकलन गर्ने ।
२) सात क्षेत्रका प्रमाण संकलन गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ । जसअनुसार नेपाल–भारतबीचका सन्धि–सम्झौता र समझदारीपत्र, तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग पत्राचार, नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रूपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशितसमेत) संकलन गर्नुपर्नेछ ।
३) सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, अदालती फैसलासम्बन्धी प्रमाण खोज्न भनिएको छ । यसैगरी जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र तथा राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरोभरो, तिरो तिरेका रसिद, भरपाई पत्रलगायत प्रमाण जुटाउने ।
