१२ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रास्वपा देशकै प्रमुख शक्तिका रूपमा परिपक्व भएर अगाडि बढ्छ : सभापति लामिछाने उद्योग मन्त्रालयद्वारा शासकीय सुधारका ३२ कार्य सम्पन्न बारेकोटलाई रु २३ लाख ६० हजारको राहत सामग्री हस्तान्तरण सबै सञ्चारमाध्यमले समान रूपमा विज्ञापनको अधिकार पाउनेछन्ः मुख्यमन्त्री कार्की सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न १६ लाख बढीलाई ट्राफिक सचेतना दुई राउन्ड गोलीसहित दुई जना युवालाई पक्राउ ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा जलविद्युत् आयोजना र गलेश्वर पहिरो क्षेत्रको निरीक्षण शुक्रबार समूह चरणका निर्णायक खेल हुँदै : एमबाप्पे र हाल्यान्ड भिड्दै रूस र युक्रेनबीच युद्धबन्दी सैनिक आदान–प्रदान गण्डकी प्रदेशसभा : मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमा छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार स्थिर कर नीतिको पक्षमा छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार स्थिर कर नीतिको पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले उपभोक्ता र व्यवसायीहरु सरकारले करका नीतिमा अप एण्ड डाउन गरिरहेको र जसले विश्वसनीयतामा समस्या भएको भन्ने गुनासो गर्ने गरेको भन्दै अब विश्वासका साथ रहन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले करका नीतिहरु अप एण्ड डाउन भइरहन्छन् की भन्ने शंका नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । करको दायरा भने बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । सरकार मुलतः एउटा कर नीति र करका दरहरुमा सापेक्षित स्थिरताको पक्षमा रहेको बताउनु भयो । त्यसै हिसावले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको उहाँको दाबी छ ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो दिनमा एउटा अनुभुति उपभोक्ता र व्यवसायीहरुका बीचमा पनि के छ भने आशंका, हाम्रो करको नीति विश्वसनीय छैन । सरकारले के गर्छ, के गर्छ, अप एण्ड डाउन, तल माथि । यता उति गरिरहन्छ भन्ने आशंका थियो । त्यो आशंका निजी क्षेत्र, कर कर्ताहरु कसैले पनि गर्न पर्दैन । हामी स्थिर कर नीतिको पक्षमा छौँ । करको दायरा बढाउन जरुरी छ । करको दरहरुमा पनि सामुहिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता बेला बेलामा हुन्छ । तर हामी मुलतः एउटा कर नीति र करका दरहरुमा सापेक्षित स्थिरताको पक्षमा छौँ । विश्वसयिनताको पक्षमा छौँ । त्यस हिसावले अहिलेको बजेट प्रश्तुत भएको छ ।’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलेल जलविद्युतको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने, लचिलो नीति ल्याउने काम आफूहरुले विगतमा गरेको बताउनु भयो । जलविद्युतको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न अनुकुल नीतिहरु नै ल्याउने बताउनु भयो ।