काठमाडौं । अर्थ समितिमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका बारेमा छलफल भएको छ ।
बिहीवारको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले स्टक एक्सचेन्जका बारेमा आफूले अर्थ समितिबाट दिएको पहिलेको निर्देशनमा फरक मत राखेको बताउनु भयो । दोस्रो स्टकको गेम भ्रष्टाचार गर्न नै रहेको पहिले युवराज खतिवडाले बताएको सम्झँदै उहाँले पुँजीवादी व्यवस्थामा आर्थिक संस्थाहरु कब्जामा जान दिन नहुने बताउनु भयो । वाग्लेकाअनुसार केहीलाई पोस्ने गरेर नयाँ एक्सचेन्ज ल्याइए २०८४ मा आफ्नो पार्टीले खारेज गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
आइपीओको खेलमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै मुछिनु राम्रो नभएको उहाँले बताउनु भयो । हाइड्रो, होटलहरु आइपीओ जारी गरेर सहकारी जस्तै भाग्ने खतरा देखिएको सांसद वाग्लेले बताउनु भयो । घाटामाथि घाटामा गएका कम्पनीहरुलाई आइपीओमा लगेर साना लगानीकर्ता लुट्ने नियामकीय निकायहरुको खेल रहस्यमय भएको बताउनु भयो ।
वाग्लेले भन्नुभयो–‘नेप्सेलाई र्पुनसंरचना गरौं, निजी सहभागिता बढाउने ध्यान छैन । अहिले नयाँ लाइसेन्स दिन ध्यान जानु प्रिपेड भ्रष्टाचार नै हो भन्ने मलाई लाग्यो ।’
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले धितोपत्र बोर्डको कमजोरीले पुँजीबजारबाट साना लगानीकर्ता लाभान्वित हुन नसकेको बताउनु भयो । पुँजीबजारको अवस्था उत्तारचढावमा रहेको र साना लगानीकर्ता निराश भएको भन्दै उनीहरु लाभान्वित हुनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार नियामक निकायका कारण लगानीकर्ता निराश हुनुपर्ने अवस्था रहनुहुँदैन ।
कार्कीले भन्नुभयो–‘पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, व्यवस्थित कसरी बनाउन सकिन्छ गम्भीर हुनुपर्यो । साना लगानीकर्तामा उत्साह थप्ने काम गर्नुप¥यो ।’
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घाटामा गएका कम्पनीलाई प्रिमयर शेयर जारी गर्न विगतमा दिइएका कारण साना लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा परेको बताउनु भयो । उहाँले सेवनले अनुमती दिनु गल्ति रहेको बताउँदै यस्ता गल्तिले लगानीकर्तामाथि गम्भीर आघात पुगेको बताउनु भयो । सांसद पुनले नेप्सेको पुनःसंरचना गर्दा ५१ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिएर गर्नुपर्ने बताउनु भयो । हतार गरेर पुर्नसंरचना गर्ने, नयाँ कम्पनी ल्याउनु हुँदैन ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘सेबोनले अनुमति दियो करोडौं रकम उठ्यो, ती कम्पनीका कारण लगानीकर्ताको रकम बढ्न सकेन । लेखा समितिले नेटवर्थ देखाउँदै रोक्यो राम्रो ग¥यो । क्षेत्राधिकारको विषयमा दुईओटा समिति बसेर छलफल गर्ने लेखा समिति र अर्थसमितिका विषयमा देखिएका कार्यक्षत्रका बारेमा दुई समिति बिच छलफल हुनुपर्छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद सांसद डा. प्रकाशशरण महतले पनि हचुवाका भरमा नयाँ कम्पनी ल्याउन नहुनेमा जोड दिन नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘सरकारले पनि नेप्से चलाउनु हुँदैन । त्यो ठिक होइन । ब्रोकरले चलाउने पनि बेठिक हो । पुनःसंरचनाको प्रश्ताव अर्थ मन्त्राललाई पठाएको त्यसलाई वृहत स्वामित्व हुनुभएन । विज्ञहरुले चलाउने भनेर कुरा आयो । कसरी जाने यसमा गम्भीर भएर छलफल गरेर मात्रै नयाँ दिने वा नदिने टुंगोमा पुग्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले स्वार्थसमूहको दबाबमा बजारमा नयाँ कम्पनी ल्याउन खोजिएको बताउनु भयो । उहाँले कसैको दबाबमा स्टेक एक्सचेन्ज ल्याइए कार्टेलिङ बढ्ने र जनताको लगानी झन् डुब्ने खतरा रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अहिलेको स्टक एक्सचेञ्जलाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणी चौधरीले धितोपत्र बोर्डका अहिलेसम्मका अध्यक्षमाथि प्रश्न उठेको र अहिलेका अध्यक्ष समेत अछुतो नरहेको बताउनुभयो । नियुक्तिको प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठ्नु राम्रो नभएको बताउनु भयो । प्रमुख सचेतक चौधरीले भन्नुभयो–‘आफ्नो भाइको ट्रेड टावरलाई फास्ट ट्रायकबाट आइपीओ दिनुभयो, तर अरुलाई नदिएको भन्ने छ, खास के हो ?’
उहाँले बोर्डका अध्यक्षमाथि कमिसन मागेकोसम्म आरोप लागेको र यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो । गरिब दिनदुःखीले लगानीकर्ता फस्नेगरी धनीमानीलाई उकास्नेगरी धितोपत्र बोर्डले नीति लिएको आरोप लगाउनु भयो । कमोडिटी मार्केट रोक्नुको कारण माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले धितोपत्र बजार संवेदनशील क्षेत्र भएकाले ६० लाख मान्छे आवद्ध भएको संस्था भएकाले खेलवाड गर्न आग्रह गर्नुभयो । कानूनहरु जनप्रतिनिधिले बनाउने की स्वार्थ समूहले बनाउने गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताउँदै श्रेष्ठले धितोपत्र बोर्डको विश्वसनियतामाथि पछिल्लो समय विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठेको बताउनु भयो ।
उहाँले धितोपत्रमा विचौलियाको प्रभाव देखिएको, नीतिगत चलखेल देखिएको बताउनु भयो । सहकारी जस्तै संवेदनशिल क्षेत्र भएकाले संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
