१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेटलाई सघाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछौं : कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटन अझै केही समय लाग्नेछः अर्थमन्त्री वाग्ले नेपाल टेलिकमले ल्यायो स्वतः नवीकरण हुने ‘सब्स्क्रिप्सन बेस्ड’ प्रिपेड प्याकेज आगामी वर्षबाट पुँजीगत खर्चको परम्परागत हविगत तोड्छौँः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ‘डिजिटल’ प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको जोड समता करले गरिबलाई असर पर्दैन, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमै खर्च हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि करको दायरा विस्तार गरिएको होः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले ‘हरेक क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधि अनिवार्य भएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई असहयोग गर्ने नेता कार्यकर्ता कारवाही



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा पार्टीका उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारका विरुद्ध असहयोग गरी पराजित गराउने नेता तथा कार्यकर्तालाई कारवाही गरेको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिको यही असार ९ देखि १७ गतेसम्म बसेको बैठकले पार्टीका उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारका विरुद्ध असहयोग गरी पराजित गराउने गलत मनशायका साथ सामाजिक सञ्जाल, अडियो/भिडियोलगायत अनेकन हत्कण्डा प्रयोग गरिएका प्रमाणका आधारमा निस्काशन/निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समिति संयोजक आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार तेह्रथुमका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बा, कास्कीका महासमिति सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका सभापति विष्णुकमार राई, पर्सा क्षेत्र नं १ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्दकुमार गुप्तासमेत विरुद्ध परेको उजुरीमा समितिले स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

निजहरूले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएकाले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कांग्रेसको विधानअनुसार उहाँहरूलाई एक वर्ष र धनुषा जिल्ला लक्ष्मीनीया गाउँपालिकाका सभापति आनन्द यादवलाई छ महिनाको लागि कांग्रेसको सदस्यताबाट निस्काशन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

केन्द्रीय अनुशासन समितिबाट स्पष्टीकरण सोधिएको सन्दर्भमा निजहरूले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएकाले उपलब्ध प्रमाणको आधारमा कांग्रेसको विधानअनुसार उहाँहरूलाई छ महिना र कांग्रेस कास्कीका निवर्तमान सभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाको लागि निलम्वन गर्ने निर्णय गरिएको संयोजक ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । रासस