काठमाडौं। उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसला विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरू र सरकारले सोमबार साँझदेखि औपचारिक वार्ता सुरु गरेका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाइमा सुरु भएको आन्दोलनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले वार्ताको पहल लिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भइरहेको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानून मन्त्री अजय चौरसिया, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा तथा संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की र महासचिव डा. सन्दीप तिवारी सहभागी छन्।
वार्ताको पृष्ठभूमिमा उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही देखिएको भन्दै केही अस्पताल र चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको निर्णय छ। ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख, ग्रान्डी सिटी अस्पताललाई ५७ लाख रुपैयाँ तिर्न भनिएको थियो।
नेपाल चिकित्सक संघले यी फैसलाले चिकित्सकीय नियमन संस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। संघले सोमबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्दै आन्दोलन थालेको हो।
संघका अध्यक्ष डा. कार्कीका अनुसार चिकित्सा सम्बन्धी लापरबाहीका मुद्दामा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को धारा ३९ को पालना हुनुपर्ने माग गरिएको छ। उक्त धाराले मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा नगरेसम्म कुनै चिकित्सकमाथि कारबाही गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
संघले उपभोक्ता ऐन तथा मुलुकी फौजदारी संहिताको केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। माग सम्बोधन नभए चिकित्सकहरूले आफ्ना लाइसेन्स नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुवै पक्ष सहमति नजिक पुगेका छन् र सम्भवतः आजै बेलुका निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना छ।
