काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको असजिलो व्यवस्थाका कारण मल वितरण प्रक्रियामा ढिलाई हुने गरेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले ऐनमा रहेको असजिलो र जटिल व्यवस्थाकै टेण्डर प्रक्रिया सुरु गरेदेखि मल आइपुग्न दुई सय २७ दिन लाग्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । आयातित मल वितरण गर्न समेत महिनौं लाग्ने गरेको कारण किसानलाई समयमै मल नपुग्ने समस्या सिर्जना भइरहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री अधिकारीले मल आयात भइसकेपछि १५ दिनभन्दा बढी गोदाममा गरी जाने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले कृषकहरुले मल नपाएपछि सरकार र मन्त्रीलाई नै दोष दिने गरेको उल्लेख गर्दै मल आपूर्ति प्रणालीलाई सरल बनाउनु रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले निकै असजिलो बनाएको छ । टेण्डर शुरु गरेको २२७ दिनमा मल आइपुग्ने रहेछ । अनि मल आइपुगेपछि वितरण गर्न जाँदा महिनौं लाग्ने रहेछ । धान अहिले सामान्यतः हिमालबाहेक १२० दिनमा उत्पादन भइसक्छ । तर एउटा पालिकाले पाएको कोटाबाट एउटा वडाले मल पाउने र अर्कोमा नजाने अवस्था । त्यो वडाबाट अर्को अवडामै जान पनि १२० दिन अर्थात चार महिना कुर्नुपर्छ । मल राख्ने समय १५ दिनभन्दा माथि नराख्ने मैले भनेकै हो । हामीले मल वितरणलाई सहज बनाउनको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट समेत सहमति भएर गैसक्यो । मल समयमै आपूर्ति हुन सकेन, निकम्मा मन्त्री, निकम्मा सरकार भनेर कृषकहरुले गाली गर्नुहुन्छ । त्यसकारण मल वितरणलाई कसरी सजिलो बनाउने भन्नेबारे गहन छलफल होस् ।’
उहाँले रासायनिक मलको समयमै आपूर्ति नहुने र खाद्य सुरक्षाको लागि समेत कृषकहरुलाई प्राङ्गरिक मलको प्रयोगमा बढावा दिन समेत उहाँको आग्रह छ ।
