कुनै पनि न्यायालयको मूल जिम्मेवारी सत्य र न्यायको पक्षमा उभिनु हो। तर, के न्यायाधीश आफैंले न्यायिक निर्णयमा आफ्नो अघिल्लो त्रुटि, कमजोरी वा संस्थागत असफलता स्वीकार गर्न सक्छन्? र यदि गर्छन् भने, के त्यो उनीहरूको कमजोरी हो कि महानता?
सामान्यतया, न्यायाधीशहरू ‘निर्णयकर्ता’ मानिन्छन् — सत्य र असत्यको बीचमा उभिएका एक अर्धदैविक अस्तित्व बोकेका ब्यक्ति जसले नियम अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। तर जब न्यायाधीशले स्वयं वा आफ्नै संस्था माथि प्रश्न उठाउँछन्, अघिल्लो गलत परंपरा वा व्याख्यालाई सच्याउँछन्, वा पूर्ववर्ती न्यायिक गल्तीहरू स्वीकार्छन्, तब त्यो निर्णय केवल कानुनी मात्र नभई दार्शनिक, नैतिक र ऐतिहासिक हुन्छ।
भारतका न्यायमूर्ति भि आर कृष्ण अय्यरले थुप्रैपटक न्यायपालिकामाथि नै आलोचना गरेका छन्। “Prem Shankar Shukla v. Delhi Administration (1980)” मा उनले लेखेका थिए कि —
“कानूनले बलवानलाई धेरै छुट दिएको छ र कमजोरलाई कडा सजाय दिएको छ। हामी न्यायाधीशहरू पनि यसमा दोषी छौं।”
यस्तै, दक्षिण अफ्रिकाको ऐतिहासिक निर्णय “State v. Makwanyane (1995)” मा जब मृत्युदण्डलाई असंवैधानिक घोषित गरियो, न्यायाधीश अल्बी साक्सले लेखे—
“कानुनको आवरणमा अन्यायका घाउहरू न्यायालयका कारणले पनि लागेका थिए।”
उनको यो अभिव्यक्ति केवल कानुनी होइन, नैतिक प्रायश्चित्त थियो।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पनि आत्म-समीक्षाको ऐतिहासिक उदाहरण देखाएको छ। “Gideon v. Wainwright (1963)” मा पूर्वनिर्णय Betts v. Brady लाई उल्ट्याउँदै लेखियो—
“न्यायिक गल्ती सुधार्न हामी ढिला भयौं, तर अब संविधानको आत्मामा फर्किन जरुरी छ।”
यस्तै “Lawrence v. Texas (2003)” मा यौन स्वतन्त्रतासम्बन्धी पुरानो निर्णय उल्ट्याउँदै अदालतले स्पष्ट लेख्यो कि अघिल्लो निर्णय “गलत थियो”, र यसपटक उनीहरूले आफ्नो पूर्वाग्रही पुर्व दृष्टिकोण सुधार्ने प्रयास गरे।
बेलायतका प्रसिद्ध न्यायाधीश Lord Denning ले एकचोटि लेखे कि –
“शायद विगतमा हामी न्यायाधीशहरू परम्परा र पूर्वधारणाले बाँधिएका थियौं र न्याय दिन चुकेका थियौं।”उनको यो वाक्य एउटा बौद्धिक आत्मालोचना मात्र नभई न्यायशास्त्रमा परिवर्तनको संकेत थियो।
जर्मनीको संवैधानिक अदालतले त आफ्नो निर्णयमा सीधै लेख्यो कि – नाजी कालमा न्यायपालिकाले न्याय होइन, अन्यायलाई संस्थागत बनाएको थियो। यस्तो आत्मसमीक्षा बिना आधुनिक जर्मनीले विश्वसनीयता आर्जन गर्न सक्दैनथ्यो।
नेपालमा पनि एक उदाहरण उल्लेखनीय छ। सुरेशराज शर्मा बिरुद्द प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भएको मुद्दामा (२०६३) मा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट लेख्यो—
यो अदालत मौन रहन बाध्य बन्यो, जुन न्यायिक गौरवको लागि लज्जास्पद हुन्छ।यो आत्म-स्वीकृति नै हाम्रो संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीमा नयाँ मोड ल्याउन प्रेरणादायी थियो। भर्खरै स.अ. बाट भएको फैसलामा न्यायाधीश सपना मल्लले त्यस्तै साहस प्रकट गरेकी छन्।
न्यायिक आत्म-आलोचना केवल आत्मग्लानि होइन। यो विवेकको अभिव्यक्ति हो, जहाँ न्यायाधीश केवल व्याख्याता होइनन्, उत्तरदायी प्राणी पनि हुन्। जब कुनै न्यायाधीश आफ्ना अघिल्ला निर्णयहरूप्रति गम्भीर प्रश्न गर्छन्, तब त्यो साहसको संकेत हो। यसलाई कमजोरी ठान्नु न्यायको आत्मा बुझ्न असफल हुनु हो।
दार्शनिक दृष्टिले हेर्दा, रोनाल्ड डोर्किनले भनेका छन्— “सत्यको खोजीमा न्यायालयले कहिल्यै पूर्ण नहुँने विनम्रता राख्नुपर्छ।” जोन रल्सको सार्वजनिक विवेक सिद्धान्त अनुसार, न्यायालयले यथार्थको सामना गर्नुपर्छ, सत्यका पक्षमा उभिनका लागि जे पनि गर्न सकिन्छ।
त्यसैले, आत्म-आलोचना न्यायालयको अपमान होइन। बरु, जब कोठामा सबै चुप हुन्छन्, न्यायाधीशले आफैं भन्न पर्दछ— “हामी पनि गलत थियौं। आज, हामी ठीक हुन चाहन्छौं।”
न्यायका लागि यो भन्दा ठूलो साहस के हुन सक्छ? यो आजको सुन्दर आवाज हुन सक्छ।
“न्याय ढिला हुनु न्याय नहुनु सरह हो” भन्ने वाक्य हामीले थुप्रैपटक सुनेकै छौं।
प्रश्न उठ्छ — के न्यायाधीशले यस्ता ढिलाइप्रति निर्णयको माध्यमबाट आफ्नै भूमिकामाथि आलोचना गर्न सक्छन्? उत्तर हो — हो, सक्दछन्। र, केही उदाहरणमा त यस्तो साहसिक कार्य भएका छन्, जसले न्यायालयको विवेक र नैतिक जिम्मेवारी अझ गहिरो रूपमा उद्घाटित गरेका छन्।
भारतका पुर्व प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चन्द्रचूड़ले “Imtiyaz Ahmad v. State of UP (2012)” मा यस्तो लेखेका छन्- “न्यायिक ढिलाइ हाम्रो प्रणालीको गम्भीर समस्या हो, र दुर्भाग्यवश हामी न्यायालयहरूले यसलाई पर्याप्त गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनौं।”
यस वाक्यमा संस्थागत आत्म-आलोचना छ — एक यस्तो स्वीकारोक्ति, जहाँ न्यायाधीश स्वयं न्याय ढिलाइको कारक भएको स्वीकृति दिन्छन्।
त्यसैगरी, “Shatrughan Chauhan v. Union of India (2014)” मा न्यायाधीश कुरियन जोसेफले भने:“न्यायिक ढिलासुस्ती, चाहे अनिच्छित किन नहोस्, कहिलेकाहीँ न्यायिक क्रुरता बन्न पुग्छ। हामी त्यो प्रणालीका अंग हौं जसले पीडालाई दीर्घकालीन बनाउँछ।”
यस्तो अभिव्यक्तिमा केवल कानुनी होइन,दार्शनिक उत्तरदायित्व पनि झल्किन्छ।
बेलायतमा न्यायाधीश Lord Woolf द्वारा गरिएको ‘Access to Justice’ रिपोर्ट (1996) मा स्पष्ट भनिएको छ कि-“न्यायिक ढिलाइका लागि केवल वकिल वा प्रणाली दोषी होइन, हामी न्यायाधीशहरूले पनि व्यवस्थापनमा चुक्यौं।”
यो अभिव्यक्ति कुनै फैसला होइन, तर न्यायिक आत्म-स्वीकृति थियो, जसको आधारमा Civil Procedure Rules 1999 ल्याइयो, जसले अंग्रेजी न्याय प्रणालीलाई पूर्णतः सुधार गर्यो।
यद्यपि यी अभिव्यक्तिहरू संस्थागत छन्, अझैपनि नेपालमा व्यक्तिगत न्यायाधीशले आफूले ढिलाइ गरेको वा निर्णय नदिएको विषयमा सीधै आत्म-आलोचना गरेको उदाहरण दुर्लभ छ।त र यस्तो अहिलेको न्या मल्लको कदम न्यायिक निष्ठाको शिखर हुने बिस्वास गरौं।
ढिलासुस्ती न्यायिक प्रक्रिया होइन, न्यायको शव यात्रा हो। यदि न्यायाधीश स्वयंले नै त्यो यात्रा रोकेर, आत्मालोचनाको भाषा बोले भने — त्यो न्यायालय एउटा जीवित न्यायालय वन्न सक्छ। तर कामवाट देखिनु पर्छ।
