नयाँ दिल्ली । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार पञ्जाब र हरियाणा उच्च अदालतका रजिस्ट्रार जनरललाई जनवरी ५ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पञ्जाब भ्रमणसँग सम्बन्धित सबै रेकर्डहरू सुरक्षित राख्न आदेश दिएको छ ।
भारतका मुख्य न्यायाधीश एनवी रमनाको नेतृत्वमा रहेको इजलासले पञ्जाब राज्यलाई पुलिस अधिकारी, एसपीजी र अन्य केन्द्रीय र राज्य एजेन्सीहरूलाई यस सम्बन्धमा रजिस्ट्रार जनरललाई आवश्यक सहयोग गर्न र सहयोग गर्न निर्देशन दिएको छ ।
न्यायमूर्ति सूर्यकान्त र हिमा कोहली रहेको इजलासले चण्डीगढको केन्द्र शासित प्रदेशका महानिर्देशक र एनआईए अधिकारीले रजिस्ट्रार जनरल (आरजी) लाई अभिलेख सङ्कलन गर्न सहयोग गर्ने र आरजीलाई सबै अभिलेख राख्न आग्रह गरेको छ।
जनवरी ५ मा भटिण्डाबाट पञ्जाबको फिरोजपुरस्थित हुसैनीवाला राष्ट्रिय सहिद स्मारक जाने बाटोमा रहेको फ्लाईओभरमा प्रधानमन्त्रीको गाडी १५–२० मिनेट रोकिएको थियो । त्यसपछि उहाँको सवार भटिण्डा विमानस्थलमा फर्किएको थियो । अगाडिको बाटो अवरुद्ध गर्ने प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षाको असाधारण उल्लङ्घन गरेका थिए।
याचिकाकर्ताको पक्षमा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता मनिन्दर सिंहका अनुसार यो कानून र व्यवस्थाको मुद्दा नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा हो। “प्रधानमन्त्रीको सवारीलाई २० मिनेटका लागि रोक लगाउने अनुमति छैन… जुन कुनै पनि भिआइपी सुरक्षाको उच्चतम उल्लंघन हो ।”
