२४ असार २०८२, मंगलवार
,
Latest
रसुवागढी बाढीमा बेपत्ताहरूको खोज, उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन रामकुमारी झाँक्रीलाई सात दिनभित्र लिखित आत्मालोचना गर्न नेकपा एसको निर्देशन सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच सहमति, कानुन संशोधन गर्न ३ सदस्यीय कार्यदल गठन, आन्दोलनका सबै कार्यक्रम… टिमुरे खोलाबाट बगाएका प्रहरीमध्ये एकको शव चितवनमा भेटियो, दुई अझै बेपत्ता रसुवागढी बाढीमा बेपत्ताहरुको खोज, उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन हुम्लामा एम्बुलेन्स दुर्घटना, चालक गम्भीर घाइते गायक राजेशपायलमाथि पूर्वपत्नीको यौन हिंसा आरोप नेपाल टेलिकमकी निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक पहाडीलाई २ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश झाँक्रीलाई समाजवादीको अल्टिमेटम : ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण, नत्र निष्कासन सम्भावना आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच वार्ता सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बेलायतको भिसा पाउन गाह्रो हुन सक्ने, नियम कडा पार्न संसदमा विधेयक पेश



अ+ अ-

एजेन्सी । बेलायतको भिसा पाउन कठिन हुने सम्भावना बढेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी कामदारको भर्तीलाई रोक्न बेलायती सरकारले मंगलबार संसदको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा कडा भिसा मापदण्डसहितको विधेयक पेश गरेको छ ।

मे महिनामा ‘आप्रवासन श्वेतपत्र’ मा नयाँ नियमहरू प्रस्ताव गरिएको थियो । संसदले अनुमोदन गरेपछि, यी परिवर्तनहरू जुलाई २२ देखि लागू हुनेछन् ।

कम तलब भएका कामहरूको लागि भिसामा रोक लगाएर स्नातक तह वा सोभन्दा माथिको योग्यता भएका कामदारहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यी नियमहरू लागू गरिएको हो ।

यस कानूनबाट नेपालीहरु पनि धेरै प्रभावित हुनेछन् । बेलायतका गृहमन्त्री यवेट कूपरले भनिन्, “हामी उचित नियन्त्रण र व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न हाम्रो अध्यागमन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्दैछौं, किनकि अघिल्लो सरकारले चार वर्षमा आप्रवासन चार गुणा बढाएको थियो ।”

यी परिवर्तनहरू लागू भएपछि, आवेदनको लागि योग्यता मापदण्डको रूपमा स्नातक डिग्री वा सो सरहको योग्यता तोकिएको छ । बेलायतमा पहिले नै रहेका दक्ष कामदारहरूलाई यो नियमबाट छुट दिइनेछ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कार्य भिसाको लागि तलब आवश्यकताहरू बढाइँदैछ ।

सामाजिक हेरचाह कार्यकर्ता पदहरूको लागि विदेशमा आवेदन जुलाई २२ मा बन्द हुनेछ ।

नयाँ विदेशी आवेदनहरू अब स्वीकार गरिने छैन । यद्यपि, पहिले नै बेलायतमा रहेका हेरचाहकर्मीहरूलाई जुलाई २०२८ सम्म यो नियमबाट तीन वर्षको छुट दिइनेछ ।

श्वेतपत्रमा सिफारिसहरू सम्बन्धी नयाँ नियमहरू पनि यस वर्षको अन्त्यसम्ममा लागू गरिनेछन्, जसमा विदेशी कामदारहरूलाई रोजगार दिने कम्पनीहरूमा अध्यागमन सीप शुल्क बढाउने र भिसा आवेदकहरूको लागि अंग्रेजी भाषा आवश्यकताहरू कडा बनाउने समावेश छ ।