३० आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
डडेल्धुरा बस दुर्घटना: मृतकको सङ्ख्या पाँच पुग्यो, घाइते १२ जनालाई धनगढी ‘रिफर’ इजरायली सेनाद्वारा बुधबार पनि बेरुतमा आक्रमण बाढी, पहिरोपछिको पुनःनिर्माण र पुनःव्यवस्थापनका काम छिट्टै अघि बढ्छ : प्रधानमन्त्री कात्तिक महिनाका लागि पनि वाणिज्य बैंकहरूले घटाए ब्याजदर नोबेल पुरस्कार विजेता हानद्वारा लिखित १० लाख प्रति पुस्तक विक्री दशैँ मनाउन गाउँ गएका फर्किन थालेसँगै बढ्यो काठमाडौंमा चहलपहल निश्चल बस्नेतले ‘बेहुली फ्रम मेघौली’ हलबाट उतारे ‘सहयोग माग्न आउनेलाई रित्तो हात फर्काउँदिन’ जापानमा बर्डफ्लु सङ्क्रमणपछि उच्च सतर्कता सवारी दुर्घटना गराई भागेपछि…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने नेकपाको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नेपालमा विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिलाले स्थायी बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता पाउने निर्णय गरेको छ । 

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसको नेकपा सचिवालय बैठकले विवाह गरेको ७ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास भएको महिलालाई मात्रै अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको हो । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिला ७ वर्ष नेपालमा बसेको र विदेशको नागरिकता वा राष्ट्रियता झल्काउने कागजात परित्यागको प्रकृया सुरु भएपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णय पार्टीले गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले प्राप्त गर्न सक्ने अंगिकृत नागरिकताको प्रावधानका विषयमा बैठकमा छलफल भएको हो । महिला ७ वर्षदशभित्र बसको पुष्टि भएपछि आफ्नो विदेशमा नागरिकता वा अन्य त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्यागका लागि कारवाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष छ ।’’

नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्पूर्ण अधिकारसहितको आवासिय परिचयपत्र विवाह भएको दिनबाट नै दिइने उहाँले बताउनुभयो ।

नागरिकता संशोधन विधेयकका लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको छ । पटक पटक यसका प्रावधानहरुमा छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसले मधेशवादी दलहरुले अहिलेकै प्रावधान अनुसार विवाह गरेलगत्तै अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । अहिले पनि सोही प्रावधान छ । विधेयक अहिले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको छ ।

समितिमा अहिले अंगिृकत नागरिकताको विषयमा नै छलफल भइरहेको छ । समितिको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक सहमतिका लागि भन्दै एक हप्ताको समय माग्नुभएको छ ।