१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छः मुख्यमन्त्री शाह मधेस प्रदेशसभा सदस्य विच्छा निलम्बनमा बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक सुरु भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवको दाबी पेश भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की जेनजी आन्दोलनका सहिद: एउटा सपनाको अन्त्यसँगै देशले भोगेको गहिरो क्षति कृषिमन्त्री डा परियार र राजदूत चेन सङबीच भेटवार्ता सुनकोशीको फोक्सिङटार अस्थायी बेलिब्रिज जडानको काम सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कुलिङ पिरियड जालझेलबारे सांसद थानीः कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व नहोस्



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा द्वन्द्व सिर्जना हुनु नहुने बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । कुलिङ पिरियडका कारण अहिले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भइरहेकाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई यसमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेको बताउनु भयो । कुलिङ पिरियड २ वर्ष हुने भनेर सर्वसम्मतिले पारित गरेको विषयमा समिति सचिवालय, कानून मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयको जालझेलबाट कुलिङ पिरियडमा चलखेल भएको बताउनु भयो । चलखेल गर्नेहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुलिङ पिरियड २ वर्ष हुने भनेर सर्वसम्मतिले पारित गरेका हौँ । हाउसमा पेश गर्नुपर्ने बेलामा गलत लेखियो । माथिको दफालाई ४ लाई ५ को कले काटेको अवस्था रहेछ । हामीले संसदमा ऐन बनाउने कुरामा बाधा नपुग्ने गरी जानुपर्छ भनेका छाँै । सांसदहरुको भावनामा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । चलखेल वा षड्यन्त्र भन्नेकुरा भयो । समितिको सचिवालयले परामर्शका लागि कानून र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई बोलाउँछ । यि तिन थरीबाट नै चलखेल भएको हो । चलखेल गर्नेलाई सख्त कारबाही गर्नुपर्छ । संसदलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन, कारबाही गर्नुपर्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा द्वन्द्व नआओस् ।’

सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रवन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन । सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।