१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटका लागि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण सुरु नेपाली सेनाद्वारा बागमती ड्याममा मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य तयारी अभ्यास सञ्चालन लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीः सरोकारवाला ऋण असुलीबाट तुलसी सहकारीका १५८ बचतकर्ताले पाए रकम भूकम्प प्रभावित भेनेजुएलाको उद्धारका लागि स्पेनद्वारा ५४ सदस्यीय आपत्कालीन टोली परिचालन झल्किँदो धरहरा, रमाउँदै पर्यटक-फोटो फिचर यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य म्यानमारद्वारा ६० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको लागुऔषध नष्ट रास्वपाको महाधिवेशन सम्पन्नः सभापति लामिछानेद्वारा परिपक्व राजनीतिको प्रतिवद्धता चार प्रजातिका दुर्लभ गिद्धको सफल प्रजनन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कुलिङ पिरियड जालझेलबारे सांसद थानीः कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व नहोस्



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा द्वन्द्व सिर्जना हुनु नहुने बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । कुलिङ पिरियडका कारण अहिले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भइरहेकाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई यसमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेको बताउनु भयो । कुलिङ पिरियड २ वर्ष हुने भनेर सर्वसम्मतिले पारित गरेको विषयमा समिति सचिवालय, कानून मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयको जालझेलबाट कुलिङ पिरियडमा चलखेल भएको बताउनु भयो । चलखेल गर्नेहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुलिङ पिरियड २ वर्ष हुने भनेर सर्वसम्मतिले पारित गरेका हौँ । हाउसमा पेश गर्नुपर्ने बेलामा गलत लेखियो । माथिको दफालाई ४ लाई ५ को कले काटेको अवस्था रहेछ । हामीले संसदमा ऐन बनाउने कुरामा बाधा नपुग्ने गरी जानुपर्छ भनेका छाँै । सांसदहरुको भावनामा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । चलखेल वा षड्यन्त्र भन्नेकुरा भयो । समितिको सचिवालयले परामर्शका लागि कानून र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई बोलाउँछ । यि तिन थरीबाट नै चलखेल भएको हो । चलखेल गर्नेलाई सख्त कारबाही गर्नुपर्छ । संसदलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन, कारबाही गर्नुपर्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा द्वन्द्व नआओस् ।’

सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रवन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन । सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।