२ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
म्याग्दीको विकासमा सघाउने मन्त्री पुनको प्रतिबद्धता राष्ट्रिय आयुर्वेद केन्द्रलाई उत्कृष्ट सेवाकेन्द्रका रूपमा विकास गर्न मन्त्री मेहताको जोड एसियाडको तयारी गर्न संयोग र योङ्गी दक्षिण कोरिया प्रस्थान क्यानडाको डढेलोको धुवाँको प्रभाव विश्वकप फाइनल खेलमा, युरोपसम्म पुग्न सक्ने : क्याम्स पर्वतमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालकसहित दुई जनाको मृत्यु भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि काठमाडौँ प्रशासनद्वारा यात्रा सचेतना जारी लागूऔषधसहित २२ जना पक्राउ घुँगी खोज्न गएकाको डुबेर मृत्यु उजुरी र भिडियोपछि नेपाल बाल संगठनमा अनुगमन, २० बालबालिकाको उद्धार मनसुन सक्रिय भएसँगै उपत्यकामा डुबानको जोखिम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कुलिङ पिरियड जालझेलबारे सांसद थानीः कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व नहोस्



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा द्वन्द्व सिर्जना हुनु नहुने बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । कुलिङ पिरियडका कारण अहिले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भइरहेकाले सभामुख देवराज घिमिरेलाई यसमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेको बताउनु भयो । कुलिङ पिरियड २ वर्ष हुने भनेर सर्वसम्मतिले पारित गरेको विषयमा समिति सचिवालय, कानून मन्त्रालय र संघीय मामिला मन्त्रालयको जालझेलबाट कुलिङ पिरियडमा चलखेल भएको बताउनु भयो । चलखेल गर्नेहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुलिङ पिरियड २ वर्ष हुने भनेर सर्वसम्मतिले पारित गरेका हौँ । हाउसमा पेश गर्नुपर्ने बेलामा गलत लेखियो । माथिको दफालाई ४ लाई ५ को कले काटेको अवस्था रहेछ । हामीले संसदमा ऐन बनाउने कुरामा बाधा नपुग्ने गरी जानुपर्छ भनेका छाँै । सांसदहरुको भावनामा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । चलखेल वा षड्यन्त्र भन्नेकुरा भयो । समितिको सचिवालयले परामर्शका लागि कानून र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई बोलाउँछ । यि तिन थरीबाट नै चलखेल भएको हो । चलखेल गर्नेलाई सख्त कारबाही गर्नुपर्छ । संसदलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन, कारबाही गर्नुपर्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचमा द्वन्द्व नआओस् ।’

सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रवन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन । सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।