१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
कञ्चनपुरमा अढाई महिनामा लागुऔषध मुद्दामा १२५ जना पक्राउ ड्रागन फ्रुट महोत्सव : १० मेट्रिकटन बिक्री, २५ लाखको कारोबार असारे रोपाइँ महोत्सवले आकर्षित गर्‍यो विदेशी पर्यटक ‘द चेक रिपब्लिक’मा ४१ दशमलव १० डिग्री सेल्सियस तापक्रमको नयाँ कीर्तिमान चट्याङ लागेर एक महिलाको मृत्यु कुवेत र बहराइनस्थित अमेरिकी सैन्य केन्द्रमा आक्रमण गरेको इरानको दाबी सङ्घीयता कार्यान्वयन: २५ करोड सम्मको पुँजीका उद्योग दर्ता र नवीकरण प्रदेशबाटै इराक र इरानका विदेशमन्त्रीबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय सुरक्षाबारे छलफल नुहाउन गएका दुई बालकको डुबेर मृत्यु अवैध लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २५ जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लगानी बाेर्डद्वारा एक खर्ब ८५ अर्ब बढीका सात परियाेजना स्वीकृत



अ+ अ-

काठमाडाैंः लगानी बोर्डले रु एक खर्ब ८५ अर्ब ४३ करोड बराबरका सातवटा परियोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न बोर्डको ४४औँ बैठकले पाँचवटा जलविद्युत् परियोजना र दुईवटा सिमेन्ट उद्योगका लागि उक्त रकम बराबरका सात परियोजना स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकले ३२७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजना–२ का लागि रु ७८ अर्ब ६५ करोड, ४२.९ मेगावाटको आँखुखोला जलविद्युत् परियोजनाका लागि रु ६ अर्ब ३० करोड, ९७.२ मेगावाटको इसुवाखोला जलविद्युत्का लागि रु १३ अर्ब ५७ करोड, ५७.३ मेगावाटको म्याग्दी खोला जलविद्युत्का लागि रु १० अर्ब ३१ करोड र १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाका लागि रु २८ अर्ब ६ करोडबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।

त्यसैगरी बैठकले दाङ सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजका लागि रु ३२ अर्ब ५० करोड र सम्राट सिमेन्ट उद्योगका लागि रु १५ अर्ब ५ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डले जनाएको छ । बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगङ्गामा सञ्चालन हुने २० मेगावाट स्टोरेज क्षमतासहितको १२५ मेगावाटका दुई छुट्टाछुट्टै सौर्य ऊर्जा परियोजनाको सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न राइजेन इनर्जी सिङ्गापुर जेभी पिटिई लिमिटेडलाई सर्वेक्षणको अनुमति पनि बैठकले दिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक स्थल, दमक, मुक्तिनाथ केबलकार, मल्टिमोडल लजिस्टिक्स पार्क र प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल एण्ड बल्क ह्यान्डलिङ फ्यासिलिटिज् परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने समयावधि बैठकले थप गरेको छ ।