काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले विनियोजन विधेयकभित्र पनि अदालत प्रवेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आपत्ति जनाउनुभएको हो । संसदीय सुनुवाई समितिमा आज सर्वोच्च अदालतमा प्रश्तावित न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको कार्ययोजना प्रश्तुतपछि बोल्दै उहाँले न्याय प्रणाली हाम्रोमा अत्यन्तै ढिलो भएको बताउनु भयो ।
संसदले पास गरेका विधेयकहरुमाथि विनियोजन विधेयकहरुमाथि पनि अदालत प्रवेश गर्नेकुरा पटक्कै राम्रो नभएको बताउनु भयो । सर्वोच्च अदालतमा आएर धेरै समय अड्किने परिपाटी अन्त्य गर्ने योजना के छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुने गरेको भन्दै यसलाई रोक्नपर्ने बताउनु भयो । यो रोकिएन भने एक प्रकारको असमाञ्जस्यता निर्माण हुने र यसले कतिपय अवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालाई काम गर्न असजिलो हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘न्याय प्रणाली हाम्रोमा अत्यन्तै ढिलो भयो । सर्वोच्च अदालतमा आएर धेरै समय अड्किने भएको छ । सर्वोच्चमा गएर वर्षौंसम्म मुद्दा अड्किने गरेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जुन छ । यसमा यो उल्लंघन हुन थालेको देखिएको छ । एउटाको अधिकार क्षेत्रभित्र अर्को प्रवेश गर्दा यो अभ्यास बारम्बार देखिएको छ । यसलाई रोक्नै पर्छ । यो रोकिएन भने एक प्रकारको असमाञ्जस्यता निर्माण गर्दछ । विनियोजन विधेयकभित्र पनि अदालत प्रवेश गरेको देखिएको छ । अदालतले कानूनको व्याख्या, संविधानको व्याख्या गर्ने हो । कुनै कानून संविधानसम्मत भएन भने त्यसको व्याख्या गर्ने हो । तर त्यो भन्दा बाहिर गएर संसदले पास गरेका विधेयकहरुमाथि विनियोजन विधेयकहरुमाथि पनि अदालत प्रवेश गर्नेकुरा पटक्कै राम्रो भइरहेको छैन । यसले कतिपय अवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालाई काम गर्न असजिलो भइरहेको छ ।’
प्रमुख सचेतक घिमिरेले न्यायालयको असाधारण अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग हुन थालेको बताउनु भयो । असाधारण अधिकार क्षेत्र भनेर कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने अस्वभाविक र अव्यवहारिक निर्णय गरिदिने गरेको बताउनु भयो ।
