२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुन थाल्योः प्रमुख सचेतक घिमिरे



अ+ अ-

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुन थालेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको आईतवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थालेको बताउनु भयो । संसदीय अधिकार क्षेत्रभित्र न्यायालय प्रवेश गर्ने र कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि न्यायालय प्रवेश गरेको बताउनु भयो । उहाँले न्यायालयको न्यायप्रणाली असाध्यै ढिलो भएको बताउनु भयो । एउटा फैसला गर्न २० वर्षसम्म लाग्ने स्थितिले न्याय नपाइने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायालयको न्यायप्रणाली असाध्यै ढिलो भयो । एउटा मुद्दा सर्वोच्चसम्म गएर फैसला हुँदा १५ देखि २० वर्षसम्म लाग्छ । २० वर्ष नै लाग्ने स्थिति हुँदा मान्छेले न्याय कसरी पाउँछ । यसलाई कसरी छिटो छरितो गर्ने । जिल्ला अदालतमा एक प्रकारको समयसीमा तोकिएको छ । तर सबैभन्दा धेरै बेथिति भनेको सर्वोच्चमा छ । सर्वोच्चमा गएर वर्षौंसम्म एउटा मुद्दा गएर अड्किन्छ ? त्यसलाई कसरी हटाउने ? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त आजकाल उल्लंघन हुन थालेको छ । एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थालेको छ । संसदीय अधिकार क्षेत्रभित्र न्यायालय प्रवेश गरेर कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि न्यायालय प्रवेश गरेको छ ।’

प्रमुख सचेतक घिमिरेले संसदमा बोलेका कुराहरुको बारेमा कतै मुद्दा गर्न पनि नपाइने र कारबाही पनि नहुने स्थिति रहेको बताउनु भयो ।