काठमाडौँ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग आवद्ध खेल संघ र पदाधिकारीहरुले जिवन राम श्रेष्ठ लगायत अवैध कार्यसमितिलाई कारवाही गर्न आज सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई हस्ताक्षर सहित ज्ञापन पत्र बुझाइयो ।
नेपाल फेन्सिङ संघका अध्यक्ष, नेपाल ट्रायथलन संघका अध्यक्ष, नेपाल हक्की संघका अध्यक्ष अल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष, नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष, नेपाल तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष, नेपाल बक्सिङ संघका अध्यक्ष, नेपाल एथ्लेटिक्स संघका संयोजक, नेपाल जिम्नास्टिक संघका संयोजक, नेपाल सुटिङ संघका अध्यक्ष, नेपाल रेसलिङ संघका अध्यक्ष, नेपाल कब्बडी संघका महासचिव, नेपाल घोडचढी संघका अध्यक्ष, नेपाल बास्केटबल संघका महासचिव, नेपाल ह्याण्डबल संघका संयोजक, नेपाल टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष, नेपाल स्विमिङ संघका अध्यक्ष, नेपाल उसु संघका अध्यक्ष, नेपाल ब्याडमिनटन संघका संयोजक, नेपाल साईक्लिङ संघका संयोजक, नेपाल भारतोलन संघका संयोजक, नेपाल टेनिस संघका संयोजक संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा खेलकुदको विकास र विस्तार गर्न राष्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ र राष्ट्रिय खेलकुद नियमावली २०७९ ले परिकल्पना गरे अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल ओलम्पिक कमिटि र खेल संघहरुको भूमिका र जिम्मेवारी तोकेको छ, यी निकाय र संस्थाहरुले देशको कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यताका आधारमा आ–आफ्नो कर्तव्य प्रति पूर्ण रुपमा उत्तरदायी र जवाफदेही भई खेलको विकास र खेलाडीहरुको खेल्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।
यद्यपि, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ बमोजिम स्थापित ओलम्पिक कमिटिसंग आबद्ध हामी तपसिलमा उल्लेखित दुई तिहाई संघहरुको विमति र विरोधको बाबजुद विधानले गरेको व्यवस्था र राज्यको कानूनले तोके विपरित नेपाल ओलम्पिक कमिटिका वर्तमान कार्य समितिका अवैध अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले आफुखुशी मनपरि ढंगबाट कमिटिको विधान संशोधन गर्नुका साथै कुनै खेल संघ संग आबद्ध नभएका नाजायज व्यक्तिहरुलाई विभिन्न संघहरुको तर्फबाट किर्ते प्रतिनिधिको रुपमा गैर कानूनी सहभागिता गराई कथित निर्वाचन गरेकोले उक्त निर्वाचन तथा विधान संशोधन लगायतका कार्यहरु कानून सम्मत नभएकोले उक्त गैर कानूनी कार्य रोक्न भनि राज्यको नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट दिएको निर्देशनलाई समेत अटेर गरेकोले रा.खे.प.को कार्यकारी समितिकोे बैठकबाट जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित नेपाल ओलम्पिक कमिटिको अवैध कार्य समितिलाई अबैध घोषणा गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् समक्ष सिफारिस गरेकोमा परिषद्को ११९ औं बोर्ड बैठकले सोको अनुमोदन गरेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छौ ।
परिषद्बाट अवैध भनि घोषणा गरिए तापनि उक्त कार्य समितिले आफ्नो गतिविधिहरुलाई यथावत रुपमा अघि बढाई रहेको कुरा निवेदन गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नाममा विदेश भ्रमण गरी नेपालको खेलकुदको आधिकारिक संस्थाको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गर्ने र अन्य मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसंग गैर कानूनी सन्धी सम्झौता र सहमती गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको प्रचलित ऐन कानूनको गलत व्याख्या गर्ने कार्य गरिरहेकोले यसबाट देशको खेलक्षेत्रमा अन्यौलपूर्ण स्थिति उत्पन्न गरिदिएको छ ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटिको अबैध कार्यसमितिले देशको खेलको हितमा काम गर्नुपर्नेमा खेल संस्थाको स्वायत्तताको नाममा आफ्नो नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल सरकार विरुद्ध विभिन्न सञ्चार र सामाजिक सञ्जाल मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै आरोप प्रत्यारोप लगाउने र हामी राज्यको कानूनको परिधिभित्र रहेका खेल संघहरुको विरुद्ध विभिन्न लान्छाना लगाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एशियामा कारवाहीका लागि परिपत्र गर्ने गरी आएकोले हामी खेल संघहरुलाई बदनाम गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा खेलाडीहरुको सहभागितालाई नै बन्देज गराउने कार्य गरिरहेको कुरा माननीय मन्त्रीज्युमा निवेदन गर्दछौं ।
यसरी नै निजहरुले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको पदाधिकारीको हैसियतले खेलकुद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बैठक, सभा समारोह र कार्यक्रममा नेपालको प्रतिनिधित्वको रुपमा विभिन्न सहमति र सम्झौता गरिरहेको र भविष्यमा निजहरुले गरेका कार्यको उत्तरदायित्व राज्यले लिनुपर्ने बाध्यताआई पर्न सक्ने कुरालाई मध्यनजर राखि परिषद्को सिफारिसमा जीवनराम श्रेष्ठ लगायत संलग्न पदाधिकारीहरुको वैदेशिक यात्रामा रोक लगाईएको छ तथापि, निजहरु लुकिछिपि बैधानिक नाकालाई छलेर अन्यत्र बाटो हुँदै त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भेला, बैठक र कार्यक्रमहरुमा गैरकानूनी ढंगले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई रहेको कुराको जानकारी गराउँदछौ ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नाममा विभिन्न बैंकहरुमा विदेशी मुद्रा सहित खाता सञ्चालनमा रहेको र उक्त समितिको आर्थिक कारोबार पारदर्शी नभएको भन्ने बुझ्नमा आएकाले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नाममा रहेका बैंक खाताहरु रोक्का गर्ने सवालमा परिषद्बाट सम्बन्धित बैंकहरुमा परिपत्र गरेको तर, केही बैंकहरुबाट आर्थिक कारोबार यथावत सञ्चालन भईरहेको कुरा निवेदन गर्दछौं ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले विभिन्न निकायहरुमा गरिएका परिपत्रको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएकोले उक्त अबैध समितिले निरन्तर रुपमा नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नाममा आफ्नो गैर कानूनी क्रियाकलापहरुलाई यथावत अघि बढाई रहेकाले उक्त गैर कानूनी नेपाल ओलम्पिक कमिटिको अबैध क्रियाकलापले हामी राष्ट्रिय खेल संघहरुको हक अधिकार हनन् भएको कुरा निवेदन गर्दर्छौ ।
तसर्थ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गरेको निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, मुलूकको खेल क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी कानूनी राज्यको स्थापना गर्न जीवन राम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित नेपाल ओलम्पिक अवैध कार्य समितिलाई खारेज गर्दै निजहरुले नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नाममा गर्ने गरेका अबैध गतिविधि लगायत आर्थिक कारोबार माथिपूर्ण रुपमा रोक लगाउन र तपसिलका विषय नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरी निजहरुलाई कानूनी कारवाही गरिपाउँ भनि माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष यो निवेदन पेश गरेका छौं ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटिको तथाकथित अबैध कार्य समितिलाई खारेज गरी यसले गर्ने सबै खाले गतिविधि तथा आर्थिक कारोबारमा पूर्ण प्रतिबन्द लगाईयोस । वर्तमान अबैधानिक कार्य समितिले ओलम्पिक कमिटिका नाममा रहेका बैंक खाताहरुबाट अबैध आर्थिक कारोबार गरिरहेको र नेपाल ओलम्पिक कमिटिको नाममा विदेशबाट प्राप्त हुने रकम संस्थाको नाममा जम्मा नभई अवैध अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ तथा पदाधिकारीहरुको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरिरहेकोले सो बारे सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग लगायत अन्य निकाय मार्फत छानबिन गरी कारवाही गरियोस ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटिको तथाकथित कार्य समितिको आर्थिक कारोबार, रा.खे.प.ले दिएका निर्देशनको पालना लगायत उक्त अबैध कार्य समिति संग संलग्न राष्ट्रिय खेल संघ तथा पदाधिकारिहरुको मान्यता, आधिकारिकता, संलग्नता र व्यवस्थापन सम्बन्धी छानबिन गरी कानूनी कारवाहीका लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट एक उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरियोस ।
