१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
छ वर्ष लगाएर तयार गरियो प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तीन महिनादेखि निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको अभाव नेपाललाई विश्व वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने क्रस रिभर बैंकको अभियान ५ वर्ष नाघेका मुद्दा शुन्यमा झार्ने लक्ष्यमा जेन–जी आन्दोलनले अवरोध गर्‍योः न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल हप्तामा पाँच कार्यदिन कायम हुँदा मुद्दा व्यवस्थापनमा चुनौतीः न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल सुशासनका लागि खबरदारी गर्न ‘पारदर्शी समाज’ गठन अमेरिकी शैलीमा विश्वकपको उत्सव मनाउँदै समर्थक माईतीघरमा दृष्टिबिहीनहरूको धर्ना छैटौं दिनमा जारीः सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको गुनासो नवप्रवर्तन र दिगो औद्योगिक विकासमार्फत साना तथा मझौला उद्यमलाई सशक्त बनाउन आह्वान न्युजिल्यान्डलाई पराजित गर्दै बेल्जियम नकआउट चरणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रास्वपा र राप्रपालाई सरकारको आग्रहः हठ त्यागेर संसदीय कारबाहीमा सहभागी बन्नुस्



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसद अवरोध गरिरहेका प्रतिपक्ष दलहरुलाई हठ त्यागेर संसदीय कारबाहीमा सहभागी बन्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।

संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले संसदीय व्यवस्थाप्रति विश्वास देखाइरहँदा प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेझैँ हठ गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो । रास्वपा र राप्रपाको कदम सोह्रै आना गलत रहेको उहाँको भनाइ छ । समस्याको समाधान गर्नबाट भागेर मुलुकलाई अड्काउन नहुने पनि बताउनु भयो ।

छानविन समिति स्वीकार गरेर छानविन समितिले निर्वाध रुपमा काम गरोस्, आगामी दिनमा त्यस्ता काम नहोस् भन्नेतर्फ प्रतिपक्षी दलहरुले सचेत गराउन खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकारले सरकारका पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेको सात सदस्यीय अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्नेसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गरेको छ । जसमा रास्वपा र राप्रपाले असहमति जनाएका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिपक्ष दलले जे खलको सहयोग गरेको छ, त्यो आफैँमा यो संसदीय व्यवस्थाप्रतिको उहाँहरुको विश्वास रहेको स्पष्ट हुन्छ । संसद समस्या समाधानको थलो रहेको कुराको पुनःपुष्टि गरेको छ । त्यो पनि बुझ्नुपर्छ । अरु प्रतिपक्ष दलहरु जसरी मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्नुभएको छ । यो सोह्रै आना गलत छ । समस्याको समाधान गर्नबाट भागेर मुलुकलाई यसरी अड्काउन हुँदैन यस्तो विषयमा । मन्त्रालयको कुनै कर्मचारीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न थाल्दा मन्त्रीले राजीनामा दिँदै जाने कुरा हुँदैन । त्यो व्यक्तिसँग जोडिएको विषय छैन । यो संसदीय विधि र पद्धतिअनुसार छैन । सरकारले कुनै हठ गरेको छैन । संसद बहिष्कार गरिरहेका प्रतिपक्षी दलहरुलाई म के आग्रह गर्दछु भने स्वीकार गरेर जानुपर्छ । अब बरु समितिले निर्वाध भएर काम गर्न पाओस् । भोलि यस्ता समस्या नआउन् भनेर राम्रो सुझाव देओस् भनेर लाग्नुपर्छ ।’

मन्त्री गुरुङ विरोधको अब धेरै औचित्य नरहेको बताउनु भयो । संसदीय काम कारबाहीमा सामेल भएर संसद अघि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।