काठमाडौँ । सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढहरुले सुनमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरा पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज माग गरेका छन् ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै यस्तो माग गरेका हुन् । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुनचाँदीका गरगहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । सुनचाँदीको कारोबारका लागि व्यवसायीमैत्री एवं उपभोक्तामुखी स्पष्ट नीति र नियमावली एवं निर्देशिका निर्माण गर्न समेत उनीहरुले माग गरेका छन् ।
बैठकमा बोल्दै नेपाल हस्तकला महासंघका निर्देशक ऋषिराज सुवेदीले सुनचाँदीका गरगहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर खारेज गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सुनचाँदी व्यवसाय धराशायी भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट प्रदान हुँदै आएका रोजगारी समेत समाप्त हुँदै जानेतर्फ सचेत गराउनु भयो । उहाँले हस्तकला क्षेत्र रोजगार सिर्जना गर्ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको भन्दै यसलाई करको भारले दबाउँदा निजी क्षेत्रबाट प्रदान हुने रोजगारी समेत गुम्ने खतरा औंल्याउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हस्तकला क्षेत्र भनेको रोजगार प्रदायक क्षेत्र हो । सुनचाँदीका गरगहनादेखि लिएर हस्तकला । यसले देशको अर्थतन्त्रमा एउटा अमिट छाप छोडेको छ । यो व्यवसाय धरासायी हुनु भनेको निजी क्षेत्रबाट दिएको राजगारी समेत धरासायी हुनु हो । त्यसकारण यसमा लागेको १३ प्रतिशत भ्याट कर त छँदैछ । झन त्यसमा २ प्रतिशत विलासिता कर थपेर यो व्यवसायलाई असजिलो अवस्था उत्पन्न भएको छ । आज हाम्रो उद्योग व्यवसाय समेत बन्द भएको अवस्था छ । त्यसकारण सरकारले सुनचाँदीका व्यवसायमा लगाएको विलासिता कर खारेजी गर्नुपर्छ ।’
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समितिका संयोजक विपिन रामुदामुले विलासिता करले साना व्यवसायी प्रभावित भएको र बजार मूल्यमा समेत असन्तुलन आएको बताउनु भयो । उहाँले कोटा प्रणाली लागू हुनुपूर्व नेपाल भित्रिएको सुनलाई समेत सरकारले कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उपभोक्ताले सुन खरिद विक्री गर्दाखेरी पुँजीगत लाभकर लागू गर्नसके वैधानि रुपमा सुनको व्यवसाय बढ्दै जाने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विलासिता करको कारण साना व्यवसायी मारमा पर्ने र बजारमूल्यमा समेत सन्तुलन नहुने खालको परिस्थिति निर्माण भएको छ । हामीसँग परापूर्व कालदेखिको सुन बजारमा छ नि त । २०६८ सालमा कोटा प्रणाली लागेर अहिलेसम्म हेर्ने हो भने हरेक वर्ष पाँच हजार किलो सुन नेपालमा आएको छ । आज १२ वर्षमा ६० हजार किलो सुन त बैंकमार्फतबाट आएको छ भने त्यसभन्दा अहिले आएको सुन यहाँ कति छ कति ? त्यो सुनलाई पनि राज्यले कानूनको दायराभित्र ल्याइदिएर उपभोक्ताले सुन खरिदविक्री गर्दाखेरी पुँजीगत लाभकरको माध्यमबाट सुन खरिद गर्ने वातावरण बनाइदियो भने त्यो सुन पनि वैधानिक हुन आउँछ । अहिले बजार बैंकको सुनले मात्र चलेको छैन ।’
नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघका महासचिव बालकुमार विश्वकर्माले पनि सानो परिणामको सुनमा समेत दुई प्रतिशत विलासिता कर बढाउँद साना व्यवसायीहरु मारमा परेको बताउनु भयो । उहाँले खुला सिमानाकाबाट तस्करी भएर आउने सुनको कारण सुन व्यवसायीमाथि भन्सारमार्फत सरकारले धरकपड गर्न खोजेको समेत आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सानो परिणामको सुनमा पनि विलासिता करको व्यवस्था गरिएकोले हाम व्यवसायीहरुलाई ठुलो समस्या परेको छ । कर सवालमा खुला सिमानाका भएको कारणले लुकिछिपी ओसारपोसार हुँदा व्यवसायीमाथि राज्यले धरकपड गर्ने स्थिति पनि देखिएको छ । हामी अहिले आन्दोलनको रुपमा रिले अनसनमा बसेको पहिलोचोटि नै हो जस्तो लाग्छ ।’
कर संरचना परिवर्तन गर्नुअघि व्यवसाय र रोजगारीमा पर्ने प्रभावको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने, छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै भन्सार दर ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने तथा निर्यात ढुवानीमा लाग्ने २।५ प्रतिशत टीडिएस खारेज गर्नुपर्ने माग समेत उनीहरुले अघि सारेका छन् ।
