२ श्रावण २०८२, शुक्रबार
,
Latest
सरकारको आय-व्ययः बजेट खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब, आम्दानी १२ खर्ब १९ अर्ब बैंगलोर भागदौडः कर्नाटक सरकारले आरसीबीलाई दोष दियो सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन नारायणगढ–बुटवल र दाउन्ने सडक खण्डको निरन्तरता चक्रपथमा भोग्न नपरोस्ः ठाकुर गैरे कैलाली भन्सारमा आठ अर्ब ६६ करोड ९८ लाख राजस्व सङ्कलन जातीय पोशाकबाट आम्दानी सचिवालयको निर्णयलाई परिमार्जन गर्न इश्वर पोखरेलको आग्रह राष्ट्रपतिबाट बिदा भइसकेपछि पार्टीमा फर्किने विषय गम्भीर छ:प्रधानमन्त्री ओली गत आ.व.मा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छौँः मन्त्री दाहाल एक दशकअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सारिएको ठूला औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने योजना अहिलेसम्म अधुरै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्याय पाउनको लागि तीन पुस्तासम्म अदालत धाउने प्रवृत्तिको विकास भयोः सांसद कुँवर



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुवँरले सरकारले न्याय निरूपणको प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद कुवँरले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो ।

जनताले न्याय पाउनका लागि तीन पुस्तासम्म अदालत धाउने अवस्था उत्पन्न उहाँको टिप्पणी छ । आमजनताबाट आलोचित विषयवस्तुहरूलाई सरकारले गम्भीर ढंगले हेर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले न्याय निरुपण गर्न सकिरहेका छैनौँ । तीन पुस्तासम्म अदालत धाउने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । न्यायालयबाट छिटो न्याय पाउनुपर्छ भन्ने आम जनताको धारणा छ । छिटो न्याय पाउनको लागि त्यही किसिमको कार्यक्रम पनि हामीले तय गर्नुपर्छ । त्यसैले आमजनताबाट आलोचित विषयवस्तुहरुलाई सरकारले गम्भिर ढंगले हेर्नुपर्छ । न्याय निरुपणको सवालमा सरकारले चासो दिएको जस्तो लाग्दैन ।’

उहाँले आम्दानीको मूख्य स्रोतमध्ये वन क्षेत्र पनि एक भएको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थापनमा जोड दिन जरुरी रहेको समेत बताउनु भयो ।