२३ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, October 9, 2026
२३ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar पोखरामा स्कुल बस दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या ५ पुग्यो News Polar चाडपर्व लक्षित सुरक्षा कडा, पोखराका नाकामा तालिमप्राप्त कुकुरसहित जाँच News Polar कांग्रेस सभापतिका उम्मेदवार गगन थापाद्वारा मतदातासँग मत माग्दै, स्वेच्छाले मतदान गर्न आग्रह News Polar पोखरामा स्कुल बस दुर्घटना, १८ जना बालबालिका घाइते News Polar शिक्षकलाई सवारी किन्न सरकारले ब्याज तिरिदिने, मावि प्रथमलाई ५० लाख र द्वितीयलाई ४० लाखसम्म News Polar कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन: ३ बजेसम्म मतदान, आजै मतगणता थाल्ने News Polar ‘लमजुङ दरबार’सँगै बाँचेको माया News Polar डोको बुन्दै, सीप सिकाउँदै News Polar तटबन्धले सुरक्षित दोधारा चाँदनीको कुतियाकवर News Polar कर्णालीमा पाँच हजार प्रहरी परिचालन गरिने News Polar व्यावसायिक कुखुरापालनप्रति आकर्षण बढ्दै News Polar माहुत समुदायः परम्परागत पेसा छुट्यो, अभाव र सङ्कट घटेन News Polar देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह News Polar बाढीले पुलमा क्षति पुर्याएपछि यातायात ठप्प, पर्यटन र व्यापारमा असर News Polar कालीगण्डकी पुलको तनहुँतर्फको पहुँँच सडक पुनर्निर्माण हुँदै News Polar मन्त्री मेहताद्वारा ट्रमा सेन्टरको निरीक्षण News Polar कांग्रेस महाधिवेशन : आज बिहान ७ बजेदेखि मतदान, ७ हजार २५५ प्रतिनिधिले छान्दैछन् नयाँ नेतृत्व News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar विपद् प्रभावित बेनी–जोमसोम कोरला सडकमा यातायात सञ्चालनमा चुनौती News Polar सङ्खुवासभामा स्क्रब टाइफसका बिरामी ५६० पुगे

न्याय पाउनको लागि तीन पुस्तासम्म अदालत धाउने प्रवृत्तिको विकास भयोः सांसद कुँवर

न्याय पाउनको लागि तीन पुस्तासम्म अदालत धाउने प्रवृत्तिको विकास भयोः सांसद कुँवर
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुवँरले सरकारले न्याय निरूपणको प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद कुवँरले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो ।

जनताले न्याय पाउनका लागि तीन पुस्तासम्म अदालत धाउने अवस्था उत्पन्न उहाँको टिप्पणी छ । आमजनताबाट आलोचित विषयवस्तुहरूलाई सरकारले गम्भीर ढंगले हेर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले न्याय निरुपण गर्न सकिरहेका छैनौँ । तीन पुस्तासम्म अदालत धाउने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । न्यायालयबाट छिटो न्याय पाउनुपर्छ भन्ने आम जनताको धारणा छ । छिटो न्याय पाउनको लागि त्यही किसिमको कार्यक्रम पनि हामीले तय गर्नुपर्छ । त्यसैले आमजनताबाट आलोचित विषयवस्तुहरुलाई सरकारले गम्भिर ढंगले हेर्नुपर्छ । न्याय निरुपणको सवालमा सरकारले चासो दिएको जस्तो लाग्दैन ।’

उहाँले आम्दानीको मूख्य स्रोतमध्ये वन क्षेत्र पनि एक भएको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थापनमा जोड दिन जरुरी रहेको समेत बताउनु भयो ।