९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीकाे चस्माबारे सांसद शाहीको टिप्पणी : ‘कालो होस् कि सेतो, काम गरे भइहाल्यो’ वर्षासँगै देशभरका विभिन्न सडकखण्ड अवरुद्ध स्वर्णजयन्ती विशेष ‘नाडा अटो साे २०२६’ काठमाडौँमा सुरु, उपराष्ट्रपति यादवले गरे उद्घाटन राष्ट्रियसभाबाट विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित प्रधानमन्त्रीसँग फोहोर व्यवस्थापनबारे छलफल गर्ने मेयर्स फोरमको निर्णय,सांसद तामाङको ‘दुर्व्यवहार’ बारे पनि ध्यानाकर्षण गराउने गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने एमालेको निर्णय कालो चस्मा लगाउनुपर्ने स्वास्थ्य समस्या भन्दै संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री बालेनले बुझाए मेडिकल रिपोर्ट ठेक्कापट्टामा अड्किएका गण्डकीका विकास आयोजना : वर्षौँ बित्दा पनि अधुरै गाईजात्रा नजिकिएसँगै भक्तपुरमा ताहासाका लागि बाँसको व्यापार बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रचण्डको प्रस्टोक्ति: प्रतिपक्षमा भए पनि सत्ता पक्षको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौ



अ+ अ-

न्यूजपोलार ए.आई.

  • ‘भिजिट भिसा’ अहिलेको मात्र समस्या नभएको
  • यस विषयमा छानबिन र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने
  • प्रतिपक्षमा भए पनि सत्ता पक्षको जस्तो भूमिका निर्वाह

चितवन: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘भिजिट भिसा’ अहिलेको मात्र समस्या नभएको बताउनुभएको छ ।

प्रेस सेन्टर चितवनले आज दाहाल निवास शिवनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भिजिट भिसा समस्या २०६४ सालदेखि भएको बताउनुभएको हो । दाहालले भन्नुभयो, “यो २०६४ सालदेखि चल्दै आएको छ भन्ने कुरो तपार्इंहरुले पनि थाहा पाउनुभएको छ र हामीले पनि थाहा पाएकै छौँ ।” यस विषयमा छानबिन र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

यो मुद्दालाई त्यत्तिकै नछाड्ने उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि जरुरी परे संविधान संशोधन, ऐन निर्माण र नीतिगत निर्णय गर्नु परे पनि गरिने उहाँको धारणा छ । उहाँले भन्नुभयो, “मैले छोडेर पनि यो मुद्दा नेपाली जनताले छाड्ने कुरा हुँदैन ।”

प्रचण्डले आफूहरु प्रतिपक्षमा भए पनि सत्ता पक्षको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले संविधानका निम्ति, ऐन कानुनका निम्ति, सिस्टमका निम्ति सत्तापक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने बाध्यता छ ।”

अध्यक्ष प्रचण्डले बजेट पारित गर्नुपर्ने, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने लगायतका जिम्मेवारीबोधका साथ ३० दिनभित्र छानबिन समिति बनाउने सर्तमा संसद्को अवरोध खुलाउन सहमति गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।




भर्खरै