५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा बितेका १० वर्ष काँग्रेस र राष्ट्रका लागि ‘काला दिन’ थिएः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रचण्डको प्रस्टोक्ति: प्रतिपक्षमा भए पनि सत्ता पक्षको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौ



अ+ अ-

न्यूजपोलार ए.आई.

  • ‘भिजिट भिसा’ अहिलेको मात्र समस्या नभएको
  • यस विषयमा छानबिन र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने
  • प्रतिपक्षमा भए पनि सत्ता पक्षको जस्तो भूमिका निर्वाह

चितवन: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘भिजिट भिसा’ अहिलेको मात्र समस्या नभएको बताउनुभएको छ ।

प्रेस सेन्टर चितवनले आज दाहाल निवास शिवनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भिजिट भिसा समस्या २०६४ सालदेखि भएको बताउनुभएको हो । दाहालले भन्नुभयो, “यो २०६४ सालदेखि चल्दै आएको छ भन्ने कुरो तपार्इंहरुले पनि थाहा पाउनुभएको छ र हामीले पनि थाहा पाएकै छौँ ।” यस विषयमा छानबिन र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

यो मुद्दालाई त्यत्तिकै नछाड्ने उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि जरुरी परे संविधान संशोधन, ऐन निर्माण र नीतिगत निर्णय गर्नु परे पनि गरिने उहाँको धारणा छ । उहाँले भन्नुभयो, “मैले छोडेर पनि यो मुद्दा नेपाली जनताले छाड्ने कुरा हुँदैन ।”

प्रचण्डले आफूहरु प्रतिपक्षमा भए पनि सत्ता पक्षको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले संविधानका निम्ति, ऐन कानुनका निम्ति, सिस्टमका निम्ति सत्तापक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने बाध्यता छ ।”

अध्यक्ष प्रचण्डले बजेट पारित गर्नुपर्ने, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने लगायतका जिम्मेवारीबोधका साथ ३० दिनभित्र छानबिन समिति बनाउने सर्तमा संसद्को अवरोध खुलाउन सहमति गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।




भर्खरै