काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सांसद गंगाकुमारी बेलबासेले भिजिट भिषा प्रकरणले विश्वसामु नेपालीको शिर निहुराएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद बेलबासेले यस्तो बताउनुभएको हो ।उहाँले त्रिभूवन विमानस्थल अध्यागमनदेखि मन्त्रालयसम्मका कर्मचारीहरु छानविनमा तानिएकाले त्यसको छानविनका लागि उच्चस्तरीय समितिको माग गरिएको बताउनु भयो ।
भिजिट भिसा प्रकरणले विश्वसामु नेपालीको शिर निहुराएकोले दोषीलाई छानविनको दायरामा ल्याइ सजायको भागीदार बनाएर विश्वसामु शिर ठाडो बनाउनेगरी काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद बेलबासेले नीतिगत कमजोरी सुधार्न र भ्रष्टाचार रोक्नका लागि पनि उच्चस्तरिय छानविन समिति बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘केही दिनदेखि प्रतिनिधिसभा अबरुद्ध छ । अध्यागमनका कर्मचारी अनुसन्धानमा तानिनु भयो । एउटा लामो सञ्जालसहितको भ्रष्टाचार भइरहेको विषयहरु आयो । भिजिट भिषामा नेपालीलाई बाहिर पठाउने र कुनै देश पठाइसकेपछि हुने आर्थिक चलखेल भएको छ । बाहिरबाट पनि धेरै मानिस सहभागि भएको देखियो । ट्राभल एजेन्सी, मेनपावर एजेन्ट र कर्मचारीसहित एउटा तह भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखियो । अदुअआले छानविनमा तानिएपछि प्रतिनिधिसभा अबरुद्ध छ । गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट केही लचक हुँदै छानविन समितिको माग गरिएको छ । त्यसकारण अहिलेपनि हाम्रो हौसला अगाडि बढाउन तयार छौं । प्रतिनिधि सभामा सबै दल एउटा सहमतिमा पुग्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । नीतिगत समस्या कहाँ कहाँ हो र यो अहिलेमात्रै हो कि पहिलेदेखि नै हो त्यसबारेमा छलफल आवश्यक छ । कानुनमा भएका कमी कमजोरीप्रति जिम्मेवार बनेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । भिजिट भिसामै जानेका लागि रोक्न सकिन्छ । तर संगठित रुपमा भिजिट भिषामा जानेहरुलाई किन रोक्न सकिएन ? अध्यागमनदेखि मन्त्रालयसम्मका कर्मचारीहरु छानविनमा तानिएका छन् । नीति गत कमी,कमजोरी कहाँ कहाँ छ र त्यसको छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति माग गरिएको हो । हाम्रो चुस्त दुरुस्त प्रशासन चलाइरहेका छौं भनेर विश्वास दिलाउनु पर्ने र विश्वसामु शिर ठाडो बनाएर हिड्नका लागि यस्ता विषयलाई छानविनको दायरामा ल्याइ दोषीलाई सजायको भागीदार बनाउनुपर्छ र आइन्दा यस्ता समस्याहरु नआउनका लागि तल्लो तहमा काम गर्ने एजेन्टहरुले अबसर नपाउनेगरि कानून बनेको छ । सोही कानूनअनुसार हिँड्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।’
उहाँले आगामी दिनमा यस प्रकारका समस्या आउन नदिन तल्लो तहमा काम गर्ने एजेन्टहरुलेसमेत अवसर नपाउने गरी कानून बनेको र सोही कानूनअनुसार अघि बढ्नु आजको आवश्यकता भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
