सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्ति कुनै जात, वर्ग, लिंगको आधारमा नभई क्षमता र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा फैसला गरेको छ। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध परेका दुई रिट निवेदन खारेज गर्दै अनावश्यक विवाद निम्त्याउनेगरी अदालत नआउनसमेत आदेश दिएको छ। चार महिनाअघि भएको फैसलाको हालै तयार पूर्ण पाठमा न्यायाधीश बन्न कानुनी योग्यता पहिलो सर्त भएकाले जुनसुकै वर्ग, जाति, लिंगको भए पनि पहिले व्यावसायिक दक्षता र विषय विज्ञता महत्वपूर्ण भएको उल्लेख छ। न्यायाधीश इच्छुक उम्मेदवारले अधिकारको रुपमा दाबी गर्ने विषय नभएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा दलित, अपांगता भएका, जनजातिलगायतको समावेशितामा ध्यान नदिएको दाबीसहित दायर रिटमा अदालतको यस्तो फैसला आएको हो। न्यायाधीश नियुक्तिमा कोही पनि पूर्वाग्रही हुन नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। ‘न्यायपालिका राज्यको अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील अंग हो। यो मतदानको प्रणालीद्वारा स्थापित संस्था नभएको हुँदा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र अन्य संघसंस्थामा झैं सदस्य संख्याको आधारमा विवाद गर्ने र अस्थिरता बनाउने अंग होइन’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नियुक्तिकर्ता र नियुक्ति गर्ने निकायले सबै मापदण्डलाई उच्च रुपले मूल्यांकन गरी वस्तुगत आधारमा निष्पक्ष भएर नियुक्ति गर्नुपर्छ।’
अदालत पनि त्यस्ता उजुरीका आधारमा न्यायपालिका विवाद र अस्थिरताको भूमरीमा पर्नेगरी निर्णय गर्नतर्फ उद्दत हुन नहुने पूर्णपाठमा उल्लेख छ। न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध परेको उजुरीमाथिको कारबाहीमा गम्भीर आधारबाहेक न्यायपालिकाको स्थिरतालाई बढी महत्व र स्थान दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। ‘आधारभूत योग्यता पुगेका व्यक्तिमात्र न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्य हुनसक्ने हामीले बुझेका छौं’, फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायपालिका सुदृढीकरणका लागि जिल्ला र उच्च अदालतमा नै बढीभन्दा बढी न्याय, कानुन सेवा र व्यावसायिक क्षेत्रमा सारवान , कार्यविधि कानुनको प्रयोग र फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा तालिमप्राप्त, सक्षम व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट न्यायाधीशमा नियुक्ति नै उपयुक्त प्रणाली हुन्छ’, अदालतले भनेको छ।
न्यायाधीश नियुक्ति वरिष्ठता, सक्षमता, व्यावसायिक दक्षता, आचरण र इमानदारीको तथ्यगत आधारमा समावेशी सिद्धान्तसमेतलाई ध्यानमा राखेर गर्ने विषय भएको अदालतको ठहर छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशितामा पनि वरिष्ठता, सक्षमता समानान्तर हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। सक्षमताबिना समावेशी एक्लै प्राथमिकतामा आउन नसक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ। ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा आरक्षण कोटा पद्धति अपनाइएको पनि हुँदैन’, फैसलामा भनिएको छ। समावेशी सिद्धान्तका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिँदा सक्षमतामा असन्तुलन हुनेगरी सम्झौता हुनसक्ने आशंका अदालतको छ। अन्य प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनाएका मुलुक अमेरिका र बेलायतमा पनि न्यायपालिकामा समावेशिता पर्याप्त हुन नसकेको उदाहरण फैसलामा दिइएको छ। रिट निवेदकले २०७० जेठमा उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन हुँदा आवेदन दिएका थिए। उनीहरु अन्तर्वार्तामा असफल भएका थिए।
२०७४ चैत १९ को न्याय परिषद् बैठकले सर्वोच्चमा ५ र उच्च अदालतमा १८ जना गरी २३ जनालाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। न्यायाधीश सिफारिस हुँदा समावेशी सिद्धान्त नअपनाइएको भन्दै त्यसविरुद्ध श्यामकुमार विश्वकर्मालगायतले रिट दर्ता गरेका थिए। यस्तै २०७० सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर अधिवक्ता डिलहरि शर्मा, उत्तमकुमार श्रेष्ठलगायतले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। नागरिक दैनिक
