काठमाडौं । दलभित्र घेराबन्दीमा पारिएपछि नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्भावित कदम के हुनेछ रु नेकपाका माथिल्ला नेताहरूले समेत भेउ पाउन सकेका छैनन्। 
ओलीपक्षीय स्थायी समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अहिले नेताहरूबीच एजेन्डामा भन्दा पनि अन्य विषयमै असमझदारी र अविश्वास बढेको छ।  त्यसैले समाधानको खोजी हुन नसकेको हो।  पहिले ती अविश्वास र असमझदारी बढाउने कामलाई नेताहरूले अन्त्य गर्नुपर्छ।  अनि, विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नुपर्छ।  समाधान निस्किन्छ’, विश्वकर्माले भने। 

विगतका समझदारीलाई ठोस रूपमा परिभाषित गरेर जाँदा नेकपाभित्रको विवाद समाधान गर्न सजिलै सकिने ओली पक्षका नेताहरूको बुझाइ छ।  तर दाहाल–नेपाल पक्ष त्यो सुन्नै चाहँदैन।  दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा उनीहरूको एकसूत्रीय अडान छ।  त्यसलाई ओलीले प्रस्टै बिट मारिदिएका छन्, बिहीबार अध्यक्ष दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलसँगको छलफलमा ‘दुवै पद छोड्दिनँ, अन्य विषयमा भए छलफल गरौं’ भनेर। 

सचिवालय, स्थायी समितिदेखि केन्द्रीय समितिसम्ममा दाहाल–नेपाल पक्ष मिल्दा अप्ठ्यारोमा परेका ओलीले पार्टीको सम्भावित संकट टार्न आफ्नै खाले रणनीति बनाइरहेका छन्।  उनी विभिन्न कानुन व्यवसायी, निकट नेताहरू लगायतसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्।  बिहीबार उनले संसद् अधिवशेन अन्त्य गरेपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो तत्कालका लागि टारिदिएका छन्।  उनले चाल्ने विकल्पमा अनेक चर्चा छन्। 

विकल्पः १

दुवै पद नछोडी विश्वासमा ल्याउन सक्ने

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्व नछोड्न पार्टीका मुख्य नेताहरू अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई विश्वासमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ।  त्यसका लागि उनले सहमतिको ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन्छ।  अविश्वास र असमझदारी तोडेर विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर जानुपर्छ।  त्यसो हुन सकेन र इतर नेताहरू कस्सिएरै गए भने दुईमध्ये एक पद छोडेर जाने विकल्प प्रधानमन्त्री ओलीसँग आउन सक्छ। 

विकल्पः २

अध्यादेश ल्याउने

दोस्रो विकल्प प्रधानमन्त्रीका अगाडि आफूसँगको संकट टार्ने भनेको दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याउने हो।  जुन ओलीले गत वैशाख ८ मा ल्याएका पनि थिए।  पार्टीमा चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसलाई फिर्ता लिए।  संसद् अधिवशेन अत्य गराएसँगै धेरैले प्रधानमन्त्री यही बाटोबाट जान खोजेको आशंका गरेका छन्। 

पार्टी विभाजनका लागि अहिलेको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान छ।  प्रस्तावित अध्यादेशमा दुईमध्ये एउटामा पुर्‍याए हुन्छ।  पार्टी विभाजन गराउनु परे त्यो अध्यादेशले सहयोग पुर्याउनेछ। 

विकल्प: ३ 
संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्ने

संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ।  अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीमा बहुमत सिद्ध गरेर संसदीय दलको नेता कायम रहिरहन सकेमा उनलाई पार्टीले निर्णय गर्दैमा मात्र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्ने छैन। 

ओलीले अहिलेकै अवस्थामा राजीनामा दिन नचाहे उनलाई संविधानको धारा १०० को उपधारा ९४० अनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।  तर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदा पहिले नै त्यसपछिको प्रधानमन्त्रीको नामसहित जानुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा विपक्षी कांग्रेसलगायतलाई पनि नेकपाका नेताहरूले सरकार अदलबदलको खेलमा तान्नुपर्ने हुन्छ।  ओलीसँग अहिले उनीहरू निकट नेताहरूकै दाबीमा प्रतिनिधिसभाको १७४ सांसदमध्ये ७८ जना नेता छन् भन्ने देखिन्छ।  ओलीले संसदमा बहुमत सिद्ध गरे भने पनि पार्टीले हटाउँदैमा मात्र पनि ओलीलाई हटाउन नसक्ने अवस्था आउने देखिन्छ। 

सहमतिको खोजी यसरी पनि

शीर्ष तहको अविश्वास र असमझदारी बढ्दै जाँदा पार्टी नै विभाजन हुने त होइन भनेर दोस्रो तहका कतिपय प्रभावशाली नेता अहिले छलफलमा छन्।  पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइराख्न र सम्भावित विभाजन रोक्न उनीहरूले अनेक विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन्। यसमा शीर्ष नेताहरू ओली, दाहाल र नेपाललाई मनाउने प्रयासमा पनि उनीहरू छन्।  प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्व नछोड्ने दाबी गरिरहँदा यसै भित्रबाट कसरी समाधान खोज्न सकिन्छ भनेर नेताहरूको गृहकार्य देखिन्छ। 

कतिपय नेताका प्रस्ताव यस्ता छन्– प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीमा अध्यक्षमा सेरेमोनियल (मानार्थ) बनाउने।  दाहाललाई कार्यकारी अधिकार परिभाषित गरेर पार्टी चलाउन दिने।  ओली मर्यादाक्रममा १ नम्बरमै रहेर अध्यक्ष रहे पनि पार्टी काममा चासो नदिने।  दाहालले कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा वरिष्ठ नेताहरूसँग समन्वय र समझदारीका आधारमा पार्टी चलाउने।  यसको विषयमा ठोस विधि परिभाषित गरेर जाने।  प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक नियुक्तिदेखि ऐन कानुन निर्माणजस्ता विषयमा शीर्ष नेताहरूको राय मान्ने।  त्यसका लागि संयन्त्र बनाउने।  मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने।  प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रदेश सरकारमा केही हेरफर गर्ने। ‘यसरी सहमतिको मार्ग पहिल्याउन सकिन्छ कि भनेर पनि नेताहरूले कोसिस गरिरहेका छन्’, ओली निकट स्थायी समिति सदस्य विश्वकर्मा भन्छन्। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक