भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानविन आयोगको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरुले जेठ १३ देखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । विपक्षीको निरन्तरको अवरोधले संसदको नियमित कार्यसूची प्रभावित हुँदा बजेटमाथिको छलफल समेत प्रभावित हुन पुगेको छ ।
सत्तापक्ष भने गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानविन वा संसदीय छानविन समिति बनाउन अझै तयार भएको छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुको आ–आफ्नै अड्डिको कारण राजनीतिक जुगलबन्दीमा फसेको छ संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा । सभामुख देवराज घिमिरे दलहरुको बीचमा हुने विवाद र संसदलाई आफ्नो दलीय उद्देश्य प्राप्त गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयत्नलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । यद्धपी आफ्नो दलीय उद्देश्य पूरा गर्ने मात्र नभई संसदलाई बलियो बनाएर लैजाने कुरामा समेत सबै दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको बुझाइ छ ।
संसद चलाउने कुरामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका पनि सभामुख जत्तिकै हुने उहाँको जिकिर छ । समय समयमा मुद्दा विशेषमा दलहरु विभाजित हुँदा संसद प्रभावित हुने भएपनि पछिल्लो भिजिट भिसा प्रकरणका सम्बन्धमा संसदलाई अगाडि बढाउने कुरामा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वहरु गम्भिर देखिएको सभामुख घिमिरेले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार संसद सचिवालय र स्वयं सभामुखको प्रयासमा दलहरूबीच संवादको माहोल बनिरहेको र सहमतिको वातावरण तयार हुँदै गएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदको छुट्टै कार्यविधि, कार्यशैली हुँदाहुँदै पनि संसदभित्र दलहरु पनि हुन्छन् र दलहरु सबै मिलेर नै यो कुराहरु बनेको हुन्छ । अब दलहरुको बीचमा विवादहरु हुने, दलीय आधारमा मान्यताहरु फरक हुने र संसदलाई आफ्नो दलीय उद्देश्य प्राप्त गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न पनि हुन्छ । यो स्वभाविक पनि हो । यो सबैको बीचमा पनि सबै दलको साझा काम भनेको संसदलाई बलियो बनाएर जाने हो । संसदले गर्नुपर्ने कामहरुलाई समयभित्र सम्पन्न गर्ने, गराउने नै हो । त्यसमा सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिका त्यत्तिकै हुन्छ । यति हुँदा पनि कुनै इस्युमा दलहरु विभाजित भइसकेपछि संसद प्रभावित हुने गर्छ । अहिलेको घटनाले पनि संसदलाई एक हदसम्म प्रभावित पारेको छ । यद्धपी पहिलेको तुलनामा दलहरु अहिले संसदलाई अगाडि बढाउने कुरामा गम्भिर भएर लागिरहेका छन् ।’
संसदमा उठ्ने विभिन्न इस्युहरुमाथि दलहरुका बीचमा दलहरुका बीचमा प्रयाप्त छलफल हुनुपर्नेपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको सभामुख घिमिरेले बताउनु भयो । संसदको बजेट वक्तव्यले नीति कति समेट्न सक्यो ? विनियोजन कस्तो भयो ? भन्ने विषयमा विनियोजन शिर्षकमा जानु अगावै सांसदहरुले आफ्नो कुरा राख्न महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ । संसदको गतिरोधका कारण बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएकोबारे राजनीतिक दलहरु जानकार हुँदाहुँदै पनि गम्भिरता नदेखाएको सभामुखको आरोप समेत छ ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘संसदमा विभिन्न इस्युमाथि छलफल हुन्छ । ति छलफलमा विभिन्न दलका नेताहरुबीच छलफल हुनुपर्छ । त्यसका लागि विभिन्न दलका नेताहरुबीत्र घनिभुत रुपमा छलफल गराउने कोशिसहरु भइरहेको छ । दलका नेताहरु समेत सहभागि भएर यसमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । यस्तो गर्नेपर्ने कुरा पनि किन भइरहेको छ भने अहिले बजेट वक्तव्यसम्म प्रश्तुत भएको छ । बजेट वक्तव्यले नीति कति समेट्न सक्यो ? विनियोजन कस्तो भयो ? विनियोजित शिर्षकमा जानुभन्दा अगाडि सांसदहरुे आफ्ना कुराहरु राख्न पाउनुपर्छ । तर हामीले त्यसरी तय गरेका दिनहरु बितेर गए । अब हाममी निश्चित समयभित्र नै बजेटका विनियोजनहरुलाई पास गर्ने र बजेटसँगै अन्य कानूनहरुलाई पनि पास गर्ने काम गर्नुछ । यस्तो गर्न नसकिएको अवस्थामा हामी प्रभावित हुन्छौँ । त्यो कुरामा जानकार दलकै नेताहरु हुनुहुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि जुन चेतना हो त्यसको गम्भिरताको अभाव थियो । त्यस कुरामा दलहरुलाई गम्भिर बनाउने कुरामा संसदको सचिवालयको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि कोशिसहरु भइसकेपछि यस विषयलाई टुंग्याएर यो गतिरोध अन्त्य गर्नको लागि दलहरु जुट्नु भएको छ ।’
आईतदेखि संसद सञ्चालनमा आउने संकेत सभामुख देवराज घिमिरेले बताउनु भयो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संवाद बढेसँगै संसद गतिशील बनाउने सहमति नजिक पुगेको सभामुखको भनाइ छ । उहाँले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका शिर्ष नेताहरुबीचको छलफलपछि संसद अवरुद्ध अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले प्रतिगामी शक्तिहरू सक्रिय हुन थालेको संकेत दिँदै यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्षले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो । व्यवस्थाकै विरुद्धमा जाने दलहरुले संसद गतिरोधका कारण खुच्चिङ भनिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसदीय दलभित्रका नेताहरुले यसबारे सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सभामुखको जत्तिकै प्रतिपक्षी र सत्तापक्षको पनि हुन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच गम्भिरतापूर्वक बहस नहुनु चिन्ताको विषय हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुबीचको छलफलले परिणाम दिन्छ । आजको संसदमा हामी अत्यन्त जरुरी सूचनाहरु सुनाउनुपर्ने देखि लिएर विभिन्न काम कारबाहीहरु गर्नुपर्ने थियो । तथापि हामी संसद सुचारु गर्नको लागि हामी निष्कर्षका पुग्दैछौँ । निश्चय पनि शीर्ष तहका नेताहरुबीच छलफल भएपछि आईतवारको संसदको गतिरोध अन्त्य हुनेछ । फेरि अहिले संसदीय दलभित्रका नेताहरुले के सोच्नुपर्ने परिस्थिति छ भने यो व्यवस्थाकै विरुद्धमा जाने दलहरुले पनि खुच्चिङ भनिरहेका छन् । यस्तै हो भन्ने उनीहरुको भनाइ छ । अर्को भाषामा भन्ने हो भने प्रतिगामी शक्तिहरु सल्बलाइरहेको बेला छ । यस्तो बेलामा आएका समस्याहरुलाई समाधान गर्दै संसदलाई अझै प्रभावकारी पार्ने कुराहरुमा सत्ता प्रतिपक्ष मिलेर जाने कुराको महशुस गर्नुभएको छ । यस्ता कुरामा म उहाँहरुलाई अगाडि बढ्नको लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु । आईतवारदेखि संसद अगाडि बढ्ने सहमति बनोस् ।’
प्रतिनिधि सभामा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच छलफल हुने बताइएको छ । त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट भएको भिजिट भिसाको बद्मासीमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र आवश्यक छानविन हुनुपर्ने मागबाट पछि हट्न नखोजेपछि शिर्ष तहमा छलफल हुन लागेको हो ।
