ऐतिहासिक, औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर विराटनगरमा आयोजित स्थानीय तह उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भई तपाईंहरूसँग विचार आदानप्रदान गर्ने अवसर पाएकोमा म आयोजक विराटनगर महानगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै, यो सम्मेलनको पूर्ण सफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
हुन त यस अघि पनि करिब यस्तै प्रकारका स्थानीय तहका उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलनहरू सम्पन्न भएका छन् । २०७८ सालमा पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा न्यायिक समितिहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो भने २०७९ सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि यस्तै प्रकारको सम्मेलन (न्यायिक समितिहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन) आयोजना गरेको थियो ।
यसैगरी, प्रदेश स्तरमा समेत यस प्रकारका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजनामा २०८० साल फाल्गुनमा कर्णाली प्रदेशका महिला जनप्रतिनिधिहरूको सहभागितामा ‘कर्णाली महिला सम्मेलन’ सम्पन्न भएको थियो भने थियो भने सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको आयोजनामा २०८१ साल चैत्रमा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय महिला जनप्रतिनिधिहरूको अन्तरसंवाद कार्यक्रम पनि भैरहवामा सम्पन्न भएको थियो । र, यीमध्ये अधिकांश कार्यक्रमहरूमा मैले पनि सहभागी भई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, खासगरी महिला जनप्रतिनिधिहरूले व्यहोर्नु परेका विभिन्न समस्या र चुनौतिहरूको बारेमा बुझ्ने मौका पाएको छु ।
नेपाली जनताको लामो र कठोर संघर्षबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आयाम भनेको शक्ति केन्द्रीकरणको अन्त्य र सशक्त विकेन्द्रीकरण पनि हो । साथै, यस्तो विकेन्द्रीकरण प्रक्रियाले स्थानीय तहलाई विकास निर्माणप्रति सक्रिय, जागरुक र जवाफदेही बनाउन सकोस् । आज स्थानीय सरकारको हैसियतमा तपाईंहरू संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका वाहकका रूपमा विकेन्द्रीकरणको भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । विशेषतः महिला नेतृत्वले स्थानीय तहमा प्राप्त गरिरहेको भूमिकाले समावेशिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप सुदृढ एवं सशक्त बनाइरहेको छ ।
संघीय प्रणाली अन्तरगत हाम्रो संविधानले स्थानीय पूर्वाधार निर्माण, विद्यालयको व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण, कृषि प्रवर्द्धन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाई लगायतका विषयमा स्थानीय सरकारलाई अग्रणी भूमिका प्रदान गरेको छ । अब यी दायित्वहरू पूरा गर्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूको हो र यसमा सफल हुँदा तपाईँहरू मात्र सफल हुनुहुन्न, बरु विकास निर्माण प्रक्रियाले समेत सफलता पाउँने छ ।
हाम्रो मुलुकका स्थानीय तहका उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई संविधान र प्रचलित कानुनद्वारा स्थानीय स्तरका विवाद समाधान गर्ने, स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गर्ने, उपभोक्ता हितको संरक्षण गर्ने, विकास निर्माणका परियोजनाहरूको अनुगमन तथा सुरपरीवेक्षण गर्ने लगायतका अत्यन्त महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूका यी जिम्मेवारीहरू परम्परागत रूपमा प्रमुख वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा मात्र सक्रिय हुने जिम्मेवारी होइन, बरु संविधानले व्यवस्था गरेको पूर्णकालीन कार्यकारी जिम्मेवारी हो ।
हामीले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल शासन प्रणाली मात्र नभई अब एउटा जीवन पद्दतिको रूपमा विकसित भएको छ । गणतन्त्रको जगमा हामीले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएर जनतालाई सुखी र राष्ट्रलाई समृद्ध पार्न सक्छौँ । मुलुकमा सुशासन र पारदर्शिता आम चासोको विषय बनिरहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सहित सम्बद्ध सबैले यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।
पटक पटक जनअनुमोदित भैसकेको गणतान्त्रिक प्रणालीले अवलम्बन गरेको विकास र जनसेवाका आधार भनेका स्थानीय तहहरू हुन् । स्थानीय तहको यही भूमिकालाई आत्मसात गरेर आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन तपाईँहरूले यो सम्मेलनको आयोजना गर्नु भएको हुनु पर्दछ । तसर्थ, यो सम्मेलनलाई तपाईँहरूले आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रमा सँगाल्नु भएको जीवन्त अनुभव, झेल्नु भएका समस्या र सामना गर्नु भएका चुनौतीहरूका बारेमा गहन छलफल गरी तिनको समाधानका लागि सम्भावित उपायहरूको सामुहिक रूपमा खोजी गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा मैले बुझेको छु ।
नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणालीमार्फत स्थानीय तह अर्थात स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न तथा जनताप्रति उत्तरदायी बनाएको छ । संविधानले प्रमुख तथा उप–प्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एकजना महिला अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस संवैधानिक व्यवस्थाले महिलाको प्रतिनिधित्व मात्र सुनिश्चित गरेको छैन, नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलाको सहभागिता बढाएर विकास निर्माणका सारथी महिला पुरुष दुवै हुन् भन्ने मान्यतालाई पनि स्थापित गरेको छ । संविधानको यही मर्म र प्रावधानअनुसार आज यहाँ उपस्थित स्थानीय तहका अधिकांश उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्षहरू महिला हुनुहुन्छ । यद्यपि, राज्यका विभिन्न अङ्ग तथा निकायहरूमा महिलाको मात्रात्मक सहभागिता वा औपचारिक प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त हुँदैन । उहाँहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन महिला जनप्रतिनिधिहरूको कार्यक्षमता, निर्णय–सामर्थ्य र नेतृत्व क्षमतामा निरन्तर अभिवृद्धि गर्दै लैजानु अत्यन्त आवश्यक छ ।
यस सम्बन्धमा, हामी सबैले ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने, पछिल्लो निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूबीच भएका गठबन्धनका कारण कतिपय अवस्थामा संवैधानिक प्रावधान विपरीत महिला प्रतिनिधित्वको अनुपात घटेको देखिन्छ । त्यसैले, आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा विशेष ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी विकास निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनु आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो । सबै तहका सरकारहरू राष्ट्रको यस साझा आकाङ्क्षाबाट विचलित हुनुहुँदैन । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जनसेवा र सामाजिक, आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनु पर्दछ । स्थानीय तहले यस्तो दायित्व पूरा गर्दा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने सरकारको अभियानमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याउन सकिन्छ । यसरी विकासप्रतिको जनाकाङ्क्षालाई साकार पार्न स्थानीय तहले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् ।
आज विश्व नै जलवायु सङ्कटको गम्भीर प्रभावमा रहेको यथार्थ सबैका सामु प्रष्ट छ । यस्तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा वातावरण संरक्षण, दिगो विकास र जलवायु अनुकूलनका लागि हरित आर्थिक क्रान्तिमा स्थानीय सरकारहरूले जोड दिनु पर्दछ । यसका लागि घर–टोल स्तरबाटै व्यापक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै वातावरणमैत्री जीवनशैलीलाई प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ ।
आजका बालबालिका भविष्यका जिम्मेवार नागरिक हुन् । तसर्थ, उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो । आधुनिक शिक्षा प्रणाली, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको विकासविना दिगो सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति सम्भव हुँदैन । त्यसैले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकास सुनिश्चित गर्न बालविकास केन्द्र–पूर्वप्राथमिक तहदेखि नै विद्यालयहरूमा पौष्टिक आहार तथा दिवा खाजाको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहले विद्यालय र अभिभावकहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्छ । आमा समूहहरू परिचालन गरेर अस्वस्थ्यकर खानाको कुलतबाट बालबालिकालाई जोगाउन पहल गर्नु पर्दछ । यसैगरी, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सुरक्षित खानेपानी र उचित सरसफाइको व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनु नितान्त आवश्यक छ ।
त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रको विकासविना खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्न सकिदैन । कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणमार्फत कृषि पेशाप्रति युवापुस्ताको आकर्षण बढाउनु अपरिहार्य छ । यदि कृषि आधारित उद्योगहरूको विकास गर्न सकियो भने उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सक्छ, जसबाट बढ्दो व्यापार घाटालाई समेत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । साथै, यसले वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो प्रवृत्तिलाई रोक्न र युवाशक्तिको आन्तरिक उपयोग गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा, कृषि प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि स्थानीय तहले योजनाबद्ध, दीर्घकालीन र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि कृषि पूर्वाधारको विकास, प्रविधिमा पहुँच, सिंचाइ सुविधाको विस्तार तथा बजार व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको नेतृत्व र सक्रिय सहभागिता अनिवार्य हुन्छ ।
स्थानीय तहलाई जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्याउँने सुदृढ संयन्त्र बनाउन र विकास निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन प्रचलित कानुन, तथा नीति नियमका दस्तावेजमा उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको अधिकार, भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट र प्रभावकारी ढङ्गले परिभाषित गरिनु पर्दछ । संघीय र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूका विभिन्न निकायबीच सुदृढ समन्वय र सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनु पर्दछ । साथै, स्थानीय तहका उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको नेतृत्व क्षमताको विकासका लागि आवश्यक तालिम, अध्ययन भ्रमण, अन्तरक्रिया र परामर्शका अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको आवाजलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय स्तरको नीति निर्माण प्रक्रियामा सामूहिक रूपमा योगदान गर्नका लागि तपाईहरूले नेपाल नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालजस्ता संस्थागत संयन्त्रहरूसँग प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्नु पनि उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै, स्थानीय स्तरमा गरिने न्याय निरुपणका अनुभवहरू आदानप्रदान गर्न तपाईंहरूको नेतृत्वमा क्रियाशील न्यायिक समितिहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई समेत निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।
अन्तमा, संघीयताको अभ्यासलाई सबल र जनमुखी बनाउन तपाईंहरूको अग्रणी भूमिका अझ प्रभावकारी होस्, लोकतन्त्रको जरा स्थानीय तहमा गहिरो बनोस् र सामाजिक न्याय, समावेशीता तथा लैङ्गिक समानता जस्ता मूल्यहरू व्यवहारमै सुदृढ होउन् भन्ने कामना गर्दैं सम्मेलनको पूर्ण सफलताको शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु ।
पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा आयोजित स्थानीय तह उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ
तस्बिर- मनोज दाहाल/रासस
