काठमाडौँ । पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्पबाट क्षति पुगेका संरचनाहरुको पुर्ननिर्माणदेखि मनसुनजन्य विपद् न्युनिकरणका लागि आगामी वर्षका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट अपर्याप्त हुने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
आगामी वर्षको बजेटमा पूर्वतयारीदेखि पुनःनिर्माण, पुनःस्थापनाका लागि बजेटमा १८ अर्ब ५० करोड मात्रै राखेको छ । यो बजेट पर्याप्त नरहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीले जाजरकोट भूकम्पको पुनःनिर्माण र मनसुनजन्य विपद् २०८१/८२–८३/८४ सम्मको त्रिवर्षीय योजनाले नै कम्तीमा १ खर्ब बजेट चहिने बताइसकेको बताउँदै अहिले सरकारले छुट्याएको १८ खर्ब ५० करोड बजेट अपर्याप्त रहेको बताउनु भयो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीले कुराकानीमा भन्नुभयो– ‘विपद् न्युनिकरणका लागि छुट्याइएको बजेट अपर्याप्त छ । जाजरकोट भूकम्पको पुनःनिर्माण र मनसुनजन्य विपद् २०८१/८२–८३/८४ सम्मको त्रिवर्षीय योजनाले नै कम्तीमा १ खर्ब बजेट चहिने बताइसकेको छ । पूर्वतयारीदेखि पुनःनिर्माण, पुनःरस्थापनाका लागि आगामी वर्ष १८ अर्ब ५० करोड राखिएको छ । यसबाट पश्चिम नेपालमा भूकम्पबाट पु¥याएको निजी आवास, भवन, मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतीको डीडीएको काम भइरहेको छ । त्यसको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । पूर्वतयारी गर्न बजेट पु¥याउनै कठिन छ । राहात पुनःस्थापना सहित विपद्का लागि सरकारले छुटाएको रकम एकदमै कम हो ।’
उहाँका अनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सिमित स्रोतको दायरामा बसेर काम गर्नुपरिरहेको छ ।
सरकारले दिने बजेट बाहेक त्यस्ता विपद्मा प्राधिकरणले सरकारी कोषहरुको समेत परिचालन गर्दै आएको छ । सरकारी कोषको रकम खोज उद्धार, राहातमा परिचालन गरिन्छ । अहिले केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्ला तहमा रहेका विपद् व्यवस्थापन कोषमा ४ अर्ब ६५ करोड रकम मौज्दात छ । केन्द्रिय विपद् कोषमा १ अर्ब २७ करोड रकम मौज्दात रहेको छ । यो रकम घटबढ भइरहेको हुन्छ । कम्तिमा ५० करोड कोषमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ५० करोड कम हुन लागेपनि अर्थमन्त्रालयसँग बजेट मागेर कोषमा राख्ने गरिएको छ ।
मागका आधारमा जिल्ला विपद् कोषलाई विपद्का बेला प्राधिकरणले रकम छुट्याउने गरेको छ । त्यसो त, विपद्मा प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष समेत परिचालन गर्ने गरिएको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ भने प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष ७९ करोड छ । सरकारले वार्षिक बजेटमा उद्धार, राहात, खोजका लागि बजेटमा रकम नछुट्याउने भएकाले यिनै कोषका रकम परिचालन गर्ने गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता केसीले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार विपद्मा हेलिकप्टरदेखि यान्त्रहरु चलाउनुपरे यही कोषबाट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
