काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटबाट होटल व्यवसायीदेखि निकासी पैठारी गर्नेहरु उत्साहित देखिएका छन् । बजेटमा सबै कुरा नआएपनि समेटिएका धेरै विषयहरु अत्यान्तै सकारात्मक रहेको भन्दै उनीहरुले अब कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुन जरुरी रहेको बताए । होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले बजेटमार्फत गरिएको घोषणाले होटल व्यवसायीहरु उत्साहित भएको बताउनु भयो । उहाकाअनुसार व्यवसायीले उठाएका सडकपूर्वाधार मर्मतदेखि विमानस्थल सञ्चालनसम्मका मागहरु बजेटमा समेटिएका छन् ।
भन्नुभयो– ‘हामीले वर्षौंदेखि गर्दै आएको माग सरकारले अहिले आएर सम्बोधन गरेको छ। यसले होटल व्यवसायीमा उत्साहको सञ्चार गरेको छ । सरकारले अब बजेटमा गरेको घोषणा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । होटलको बढ्दो क्षमता उपयोग गर्न पर्यटकको आगमन बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका साथै सडक पूर्वाधारमा सुधारको आवश्यकता छ । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको कुरा पनि आएको छ । पर्यटकीय गन्तव्य जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्गको स्तरोन्नति चाँडै सक्ने विषय बजेटमा परेका छन् । यसलाई हामीले सकारात्मकरुपमा लिएका छौं ।’
उहाँकाअनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वधार विकास गर्ने बजेटको घोषणा सकारात्मक हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षित क्षेत्रमा जंगलसफारी, पदयात्रा र पर्यापर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्ने तथा हिल स्टेसन, होटल, लज लगायत पूर्वाधार विकासका लागि वन क्षेत्र लगायत सरकारी स्वामित्वको जग्गा लिजमा दिने घोषणाबाट पनि व्यवसायीहरु उत्साही भएका छन् ।
यता, सरकारले ल्याएको बजेटबाट निकासी पैठारी गर्नेहरु पनि उत्साहित भएका छन् । नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघका महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बजेट र यससँगै आउने आर्थिक अध्यादेशमार्फत निजी क्षेत्रको चासोका थुप्रै विषयलाई सम्बोधन गरिनु र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक शक्तिको रुपमा स्वीकार गरेर सहकार्य गर्ने घोषणा गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।
महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले भन्नुभयो–‘यसपालिको बजेटमार्फत संघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदरका विषयमा अध्ययन गरिने र आयातकर्ता व्यापारीको ठूला चासोमध्येको एक भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउने घोषणा गरिएको छ । भन्सार कार्यालयहरुले अभ्यास गर्दै आएको सन्दर्भ मूल्यसूची (डाटाबेस)लाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रवृत्तिको डाटाबेसका आधारमा स्वचालित मूल्यांकन प्रणालीले विस्थापित गर्ने घोषणाले व्यापार सहजीकरणको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्नेछ । हाम्रो मागबमोजिम खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल, वनस्पति र पशुजन्य पदार्थ आयातमा भन्सार बिन्दुमा तिर्नुपर्ने अग्रिम आयकर खारेज भएको छ । एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी खारेज गर्नुपर्ने यस संघको माग पनि यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ । करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्युनतम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेजी बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो ।’
उहाँका अनुसार बजेटमा नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने घोषणा, सेजको जग्गा भाडा कटौती, उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगलाई सेजको सरह सुविधा दिने घोषणा, विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धी नीति, हवाई र स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकलाई भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरेर ल्याउने ५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको हकमा सहजीकरण गर्ने घोषणाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्नेछ ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था र आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सिर्जित वक्यौता फरफारक गर्ने मौका दिने घोषणालाई पनि सकारात्मक छ ।
उहाँकाअनुसार बजेटमा धेरै कुरा सकारात्मक आएपनि चोरी पैठारीको उच्च सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्दै मदिरा आयातमा लाग्ने महशुल १०० देखि २०० प्रतिशतसम्म बढाउनु गलत हो । साविककै अवस्थामा खुला सिमानाबाट डरलाग्दो किसिमले अनधिकृत आयात भइरहेको वस्तुमा लाग्ने शुल्क र महशुल १०० देखि २०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्दा छिमेकी भारत र नेपालमा मदिराको मूल्य अन्तर झन् फराकिलो बनेको छ, जसले अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहित गरी नियमसम्मत कारोबार र राजस्वमा कमी ल्याउने निश्चित देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको बर्तमान अवस्थामा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढाउन आयकर नलाग्ने सीमा वृद्धि र व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउनु अनिवार्य रहेपनि त्यसतर्फ पनि बजेटले ध्यान पु¥याउन नसकेको अग्रवालले बताउनु भयो । राजस्व प्राप्तिको लक्ष्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम राखिनु सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि यसपालिको बजेटले राखेको लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाई छ ।
अग्रवालकाअनुसार अस्थायी रुपमा नेपाल प्रवेश गर्ने ढुवानी साधनमा रुट दस्तुर, प्रवेश शुल्क वा अन्य कुनै प्रकारको महशुल असुल्न नपाइने व्यवस्था र आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्ति छनोट गरी त्यस्ता व्यक्तिले निकासी पैठारी गर्दा द्रुत मार्गको सुविधा तथा व्यावसायिक स्थलमै मालवस्तु परीक्षण सेवा प्रदान गर्ने नीतिले व्यापार सहजीकरणमा योगदान हुनेछ । समग्रमा यसपालिको बजेट सन्तुलित र आस जगाउने खालको आएको छ । राखेको लक्ष्य हासिल हुन र बजेटका प्रावधानबाट लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन यसको सफल कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ ।
