१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
अत्यावश्यक खोपको तत्काल प्रबन्ध गर्न सांसद आचार्यको माग फिफाले एन्फामाथि गरेको निलम्बन फुकुवा गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्दछः आर्यन राई कैलालीको घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रमा सूचक प्रजाति हरिहाँसको गणना सुरु प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे संसदमा स्पष्ट पार्नुपर्ने विपक्षीको माग रास्वपाको प्रदेश सभा खारेज गर्ने निर्णय जनताप्रतिको धोका र बेइमानी हो, डटेर सामना गर्छौंः युवराज… मुलुकभर अत्यावश्यक खोपको अभाब: मन्त्रालयले अग्रसरता लिएन रास्वपाले ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई सदस्य बनाएको भन्दै संसदमा प्रश्न नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र उपाध्यक्ष पौडेलको पक्राउप्रति एमाले सांसद कँडेलको आपत्ति इरानको आक्रामकताले उसैको अस्तित्वमा खतरा निम्त्याउनेछ : राष्ट्रपति ट्रम्प
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्युत् र सिंचाई क्षेत्र सुधारका लागि विश्व बैंकद्वारा २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत



अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्व बैंकले नेपालका दुईवटा परियोजनाका लागि २५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबर ऋण स्वीकृत गरेको छ ।

विश्व बैंकले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गत मे २९ मा बसेको विश्व बैंक निर्देशक समिति बैठकले उक्त ऋण स्वीकृत गरेको जनाएको हो । नेपालको विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार र सिंचाई सेवामा सुधार गरी कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यका लागि उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध गराइएको हो ।

जसमध्ये, विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार परियोजनाका लागि १२ करोड अमेरिकी डलर ऋण सुविधा लिइएको छ । उक्त रकमबाट कोशी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई मजबुत र विश्वसनीय बनाइने जनाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सञ्चाचन हुने आपूर्ति प्रणाली सुधार परियोजनाले सबस्टेसन निर्माण, वितरण संरचनाको स्तरोन्नति तथा त्यसको निगरानी गर्ने स्वचालित प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको तेस्रो चरण फेज–३० का लागि १३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबर ऋण स्वीकृत भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा वर्षैभरि सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य यो परियोजनाले राखेको छ । यो परियोजनाबाट थप १७ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा वर्षभर सिँचाइ सुविधा पु¥याइने र यसबाट करिब एक लाख ६० हजार मानिस लाभान्वित हुने ठानिएको छ ।