काठमाडौँ । गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले केही व्यक्तिहरुको हातमा ऋण गएको आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि विधेयक बाफियामाथिको अर्थ समितिमा सोमवार भएको छलफलमा बोल्लै उहाँले यसबारे बाफियासम्बन्धि कानून बनाउँदा सांसदहरुले विचार पु¥याउन जरुरी रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँकाअनुसार हालैको अध्ययनले १९ लाख ४० ऋणीमध्ये ०.०१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत ऋण प्रयोग भएको देखाएको छ । ऋण प्रवाहको प्रक्रिया हेर्दा ऋण एकहदसम्म केन्द्रिकृत हुँदै गएको हो की भन्ने कन्सन्स रहेको बताउँदै यसलाई पनि सांसदहरुले हेर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
पौडेलकाअनुसार सञ्चालकले कर्जा लैजान पाउने की नपाउने ? कति लैजान पाउने ? सञ्चालक भनेको के हो ? बैंक चलाउने मान्छे र व्यवसायीबीचको फरक आवश्यक हो वा होइन ? अरु देशमा छ भने नेपालमा पर्छ पर्दैन ? देशमा भइरहेको जे स्थिति छ त्यसमा ऋणको प्रवाहदेखि स्वार्थको द्वन्द्वबाट उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा पनि बाफिया विधेयक बनाउँदै गर्दा संसदले नै आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ । कतिपय अहिले देखापरेका चुनौतीलाई कानूनी रुपमा निरुपण गरिनुपर्ने उहाँँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘सायद केही व्यक्तिहरुको हातमा ऋण गएको छ भन्ने एउटा कन्सन्स छ । त्यसलाई कसरी लिने धेरै जानु राम्रो हो, होइन, त्यसले उत्पादकत्वमा फाइदा गरेको छ वा छैन त्यसले राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तलाई कसरी प्रतिवन्धित गर्छ भन्ने हेर्नुपर्ला । यो सांसदहरुको अधिकारको कुरा हो ।’
गभर्नर पौडेलकाअनुसार कर्जा प्रवाह र ऋणीको हक अधिकारको कुरा सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । यो स्पष्ट ढंगले वाफियामा परिभाषित गर्नुपर्छ ।
