मोहम्मद सदरुल (रासस)
विराटनगर: उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि सदनमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
प्रदेश नं.१ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३(१) बमोजिम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतले सो प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ९३(२) बमोजिम प्रदेश औद्योगिक व्यावसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेकय पनि सदनमा पेश गर्नुभयो ।
सदन र सडकमा विरोध गर्ने काँग्रेसको चेतावनी
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सदनमा विशेष समयमा जनताले खुन पसिना खर्च गरेर मोरङको मङ्गलबारेमा स्थापना गरेको मङ्गगलबारे अस्पताललाई अहिले प्रदेश सरकारले स्वर्गीय मदन भण्डारी ट्रमा अस्पताल नाम राखेकोले स्थानीय जनताको भावना र इच्छा विपरित हो भन्नुभयो ।
उहाँले विगतका सरकार प्रमुखहरु पनि सो अस्पतालमा रकम दिने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अहिले प्रदेश सरकारले त्यसको नाम परिवर्तन गर्नुले सो क्षेत्रमा आन्दोलन र विरोधको कार्यक्रम भइरहेकोले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले सरकारले यो समस्या समाधान नगरे प्रतिपक्षले सदन र सडक दुबै स्थानमा विरोधको कार्यक्रम अगाडि बढाउने चेतावनी पनि दिनुभयो ।
नेता कोइरालाले कोरानोको महामारीबाट आम नागरिकलाइृ जोगाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर काम गरिरहेकोले विवाद देखिएको विषयमा सहमति र सहकार्यबाट समाधानको उपाय खोज्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
विधेयक माथि छलफल
प्रदेश औधागिक व्यावसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य झापा चिया क्षेत्रको रुपमा घोषित भएरपनि चिया कृषकले सहज ढङ्गले मल नपाएको गुनासो गर्दै बन्दाबन्दीको कारण उद्योग व्यावसायमा परेको मर्कालाई हटाउन सरकारले कुनै प्रयास नगरेको बताउनुभयो ।
उहाँले उद्योगलाई मात्र लक्षित गरेर एकल विद्युत कार्यालय प्रत्येक जिल्लामा स्थापना हनु पर्ने विधेकयमा समेटनु पर्ने भन्दै उद्योग दर्ता एवं स्थापनाका लागि समय अवधि ३० दिन राख्नु पर्ने माग गर्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य राजकुमार ओझाले पूँजी र प्रविधिको समुचित विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना यो विधेयकले मद्दत गर्ने भन्नुभयो ।
निर्यातलाई बढाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई कम्तिमा पाँच वर्ष सरकारले कर नलिनु पर्ने कुरा विधेयकमा समाहित गर्नुपर्ने भन्नुभयो ।
सदस्य सावित्राकुमार रेग्मीले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न विधेयक उपयुक्त छ भन्दै उद्योगका कतिपय बुँदाहरु सङ्घीय कानूनसँग बाझेकाले त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले विधेयकले औद्योगिक विकास प्रवद्र्धन वोर्ड स्थापाना गर्ने अवधारणामा औद्योगिक विकास प्रवद्र्धन लगानी वोर्ड स्थापना गर्नु पर्ने धारणा राख्दै उद्योगमा प्रदान गरिने सहुलियत सङ्घीय ऐनले व्याख्या गरे अनुसार हुनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
रेलमार्गमा परेका जनतालाई चलन चल्तीको मूल्य दिन माग
मुलुकको समसामयिक विषयमा शून्य समयमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य एकराज कार्कीले पूर्व पश्चिम रेगमार्ग निर्माण गर्न सरकारले बन्दाबन्दीको सयमका निकालेको सूचनाले आम जनता सुसूचित हुन नसकेको भन्दै जग्गा भोगचलनमा रहेको तर पूर्जा नभएका मानिसहरुले जग्गा छोड्दा निकै समस्या हुने भएकोले सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु पर्ने भन्नुभयो ।
उहाँले रेलमार्ग भनिएको स्थानको दुबै तर्फ २५-२५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएकोले सरकारले चलनचल्तीको मूल्य कायम गरेर मुआब्जा दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सदस्य काजीमान कागतेले मलको अभाव भएकोले समयमा किसानले आफैले ल्याएको मल प्रहरीले पक्राउ गर्ने र कारवाही गर्ने भएकोले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सदस्य प्रतापप्रकाश हाङ्गामले ताप्लेजुङमा जग्गा छुट दर्ताको अवस्थामा धेरै मानिसहरुले नाम गडबड भएकाले मालपोतमा जग्गा छुट फुकुवा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सदस्य विमल कार्कीले जनतका सार्वभौम प्रतिनिधिले सदनमा आवाज उठाउँदा पनि समस्या समाधान नहुने भएकोले यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सदस्य राधा थापाले किसानलाई सहज ढङ्गले मल उलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
