महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मधेसमा जरा गाडेर बसेको बालविवाहको अन्त्यका लागि कानून मात्रै पर्याप्त नरहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार जनकपुरमा राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० को कार्यान्वयन कार्यायोजनाको मस्यौदामा राय सुझाव सम्बन्धी मधेस प्रदेशस्तरिय छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्री साहकाअनुसार मधेसमा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा बालविवाहलाई अझै पनि स्वीकार गरिएको छ । जसका कारण कानूनी प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । विवाहको कानूनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष प्रश्ताव गरिएको भन्दै मन्त्री सुडीले उमेर घटाउनु नै समाधान नभएको जिकिर गर्नुभयो । बालबालिकाको भविष्य सुनौलो बनाउन, उनीहरूलाई शिक्षा, सुरक्षा र अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । मन्त्री साहले बालविवाहविरुद्धको अभियान सफल पार्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री सुडीले भन्नुभयो, ‘संसदमा एउटा विधेयक पेश गरेका छौं, जसमा विवाहको कानूनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष प्रश्ताव गरिएको छ । मधेसकै धेरै अभिभावकले विवाहको उमेर घटाउन दबाब दिदै आइरहेका छन् । तर उमेर घटाउनु नै समाधान होइन । हामीले बालबालिकाको भविष्य सुनौलो बनाउन, उनीहरूलाई शिक्षा, सुरक्षा र अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’
मन्त्री सुडीले सरकारको चाहना नेपाली बालबालिकाहरु सडकमा नरहुन् भन्ने रहेको बताउनु भयो । अहिले सरकारले सातै प्रदेशमा गएर बालबालिकाको सम्बन्धमा सुझाव ग्रहण गरेर संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको बताउनु भयो ।
