१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेटलाई सघाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछौं : कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटन अझै केही समय लाग्नेछः अर्थमन्त्री वाग्ले नेपाल टेलिकमले ल्यायो स्वतः नवीकरण हुने ‘सब्स्क्रिप्सन बेस्ड’ प्रिपेड प्याकेज आगामी वर्षबाट पुँजीगत खर्चको परम्परागत हविगत तोड्छौँः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ‘डिजिटल’ प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको जोड समता करले गरिबलाई असर पर्दैन, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमै खर्च हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि करको दायरा विस्तार गरिएको होः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले ‘हरेक क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधि अनिवार्य भएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमालेको विश्वास– ‘संसदका आगामी बैठकहरू सहज ढङ्गले सञ्चालन हुन्छन्’



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)ले संसदका आगामी बैठकहरू सहज ढङ्गले सञ्चालन हुने विश्वास लिएको छ ।

शुक्रवार सभामुख देवराज घिमिरेको नेतृत्वमा सिंहदरबारका बसेको मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संसद शुरु हुन अझै ४ दिन बाँकी रहेको बताउँदै यो बिचमा विपक्षी दलहरूले छलफल गरेर संसद बैठकलाई सहज ढङ्गले लैजाने वातावरण बनाउने विषयमा विश्वास गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीको विषयलाई लिएर संसदीय गतिविधिहरू अवरोध गर्ने विषयले गलत सन्देश जाने विषय प्रतिपक्षीले बुझ्ने भरोसा लिएको बताउनु भयो । उहाँले यस्ता गतिविधिहरूले राजनीतिक नजिरहरू बस्न सक्ने बताउँदै ४ दिनको बिचको समयमा विपक्षीहरूले समीक्षा गर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आज १६ गते भयो, अझै ४ दिन समय छ । उहाँहरूको पनि थप छलफल होला, उहाँहरूले पनि विषयवस्तु बुझ्नुहोला, हतारमा सामान्य एउटा कर्मचारीको विषयलाई लिएर यसरी आन्दोलन गर्ने कुरा यो प्रणालीमाथि, यो संसदीय व्यवस्थामाथि, संसदीय गतिविधिहरूलाई यसरी अवरोध गर्ने कुराले गलत दिशातर्फ जान सक्छ, गलत राजनीतिक नजिरहरू बस्न सक्छ, भन्ने कुरामा यो ४ दिनको बिचको समयमा उहाँहरूले समीक्षा गर्नुहुनेछ । २० गतेदेखिको बैठकलाई सहज ढङ्गले लैजानको लागि उहाँहरूले वातावरण बनाउनुहुनेछ भन्ने त्यो भरोसा, विश्वास गर्न सकिन्छ ।” 

प्रतिपक्षी दलहरूले भने भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा, सरकारको जवाफ र छानविन समिति नबनेसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने र संसद चल्न नदिने बताउँदै आएका छन् ।