१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
आर्थिक विधेयक २०८३ः पुँजीगत खर्च र करका दरबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण आर्थिक विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेटलाई सघाउने गरि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछौं : कार्यकारी निर्देशक पौडेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटन अझै केही समय लाग्नेछः अर्थमन्त्री वाग्ले नेपाल टेलिकमले ल्यायो स्वतः नवीकरण हुने ‘सब्स्क्रिप्सन बेस्ड’ प्रिपेड प्याकेज आगामी वर्षबाट पुँजीगत खर्चको परम्परागत हविगत तोड्छौँः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ‘डिजिटल’ प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको जोड समता करले गरिबलाई असर पर्दैन, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमै खर्च हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि करको दायरा विस्तार गरिएको होः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले ‘हरेक क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधि अनिवार्य भएको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गृहमन्त्रीको राजीनामा, सरकारको जवाफ र छानविन समिति चाहियोः रास्वपा



file photo
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानविन समिति नबनेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ ।

शुक्रवार सभामुख देवराज घिमिरेको नेतृत्वमा सिंहदरबारका बसेको मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टीको हिसाबमा बिहीवार संवैधानिक दायित्व महशुस गरेर संसद्मा बजेट प्रश्तुत गर्न दिएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा, सरकारको जवाफ र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्ने मुद्दाहरूमा आफूहरूले अडिग रहेको बताउनु भयो । उहाँले आफूहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गरेपछि मात्रै सदन अगाडी बढ्ने जिकिर गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक परियारले उक्त प्रकरणसँग जोडिएका केही नयाँ सूचना तथा सन्देशहरू प्राप्त भएको बताउँदै ती विषयलाई सदनमा जानकारी गराउने समेत बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हिजो हामीले संवैधानिक दायित्व महशुस गरेर जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टीको हिसाबमा त्यो बोध गरेर हामीले बजेट जेठ १५ गते ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था हो, तदनुरूपको लागि हो । अन्य कुरामा रास्वपा लगायतका अन्य प्रतिपक्षी दलहरू आन्दोलनमा छौँ । हाम्रो आन्दोलनका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्यो । अनि मात्रै सदन अगाडी जान्छ । अनि मात्रै अरू कामहरू हुन्छ । हामीलाई पछिल्लो समय केही नयाँ सूचनाहरू, घटनासँग सम्बन्धित कुराहरू आएका छन् । त्यो कुराहरू पनि हामी सदनमा जानकारी गराउँछौँ । हाम्रो आन्दोलन जारी राख्छौँ । राजीनामा, जवाफ चाहियो, छानविन समिति बन्नुप¥यो ।”  

भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूसँग लाखौँ असुली गरेको प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक मुछिएको भन्दै उहाँको राजीनामाको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।