२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल नयाँ दिल्लीको एक होटलमा भीषण आगलागी, २१ जनाको मृत्यु ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २२ लाख ७६ हजार राजस्व संकलन भक्तपुरको विद्यालयमा भीषण आगलागी, दुई तला क्षतिग्रस्त दक्षिण लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणः बालबालिकासहित १२ जनाको मृत्यु इजरायली आक्रमणमा तीन प्यालेस्टिनीको मृत्यु राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड एम्बुलेन्स र मिनी ट्रक ठोक्किँदा सात जना घाइते बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राइड सेयरिङको विरोधमा गण्डकीमा सार्वजनिक यातायात ठप्प



अ+ अ-

काठमाडौं । राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको विरोधमा यातायात व्यवसायीले आज गण्डकीमा सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई मान्यता दिन नियमावली जारी गरेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि त्यसको विरोधमा व्यवसायीले गण्डकी प्रदेशभर सार्वजनिक सवारीका साधन नचलाएका हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा गण्डकीमा सार्वजनिक यातायात सेवा थन्क्याएका व्यवसायीले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिने निर्णयबाट पछि हट्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

सार्वजनिक यातायात सेवालाई धराशायी बनाउने उद्देश्यले सरकार लागेको आरोप नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ ।

व्यवसायीको आन्दोलनले बिहानैदेखि लामो तथा छोटो दूरीका बस, ट्याक्सी, सार्वजनिक ढुवानी सेवा गण्डकी प्रदेशभित्र ठप्प छ । सरकार निर्णयबाट पछि नहटेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी व्यवसायीको छ ।

१६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशभित्र र १९ गतेदेखि देशव्यापी यातायात सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी व्यवसायीको छ ।

संघीय कानुनको बर्खलाप सार्वजनिक यातायात सेवाको योगदानलाई बिर्सिएर सरकारबाट ढाड सेक्दै निजी नम्बर प्लेटलाई पनि सार्वजनिक यातायात सरह मान्यता दिइने काम निन्दनीय भएको आन्दोलन संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

पर्यटकीय नगरी पोखराका सडक आज बिहानैदेखि सुनसान देखिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत महिना ३० गते राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमाली मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । व्यवसायीले त्यसको विरोध गरेपछि सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा १३ गते वार्ता समिति बनाएको हो । समितिले व्यवसायीले वार्तामा आउन आह्वानसमेत गरेको छ ।