काठमाडौँ । सरकारले कार्बन व्यापारका लागि नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कार्बन व्यापारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
यसैगरी उहाँले पग्लिदै गएका हिमाल र सुक्दै गएका हिमनदी संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले संरक्षण क्षेत्रका जग्गामा आयोजना निर्माणमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले कृषिमा हानिनोक्सानी गर्ने वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने र सहअस्तित्वका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । सरकारले आगामी आवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु १८ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको छ ।
