२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने समय थप शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छः मन्त्री लम्साल सामाजिक चेतनामूलक चलचित्र ‘बिषहरण’को अडिसन सम्पन्न गोरखामा मरुवा सङ्क्रमणका कारण चैतेधानमा क्षति प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेल न्यूयोर्क प्रस्थान बिपी प्रतिष्ठानको सेवा विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता हात्ती आक्रमणका पीडितको समाधान गर्ने मन्त्री गौतमको प्रतिबद्धता पदयात्रा पर्यटनका समस्या समाधान गर्न पर्यटनमन्त्रीसँग ध्यानाकर्षण कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एक करोड बढी राजस्व छलीको आरोपमा मुद्दा दायर



अ+ अ-

काठमाडौँ। राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको आरोपमा रुपन्देहीको सुन्दर प्लाईउड सेन्टरका प्रोप्राइटर आकाश अग्रहरी विरुद्ध आज उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २० (६) बमोजिम एक करोड बढी कर छलीको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता कृष्णकुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

अग्रहरीले सञ्चालन गरेको पसल तथा गोदामको खानतलासी तथा मालवस्तुको भौतिक निरीक्षण गर्दा राजस्व चुहावट गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत फर्मका नाममा मालवस्तु खरिद गरी मौज्दात किताबमा प्रविष्टि नगरेको, बीजक जारी नगरी मालवस्तु बिक्री गरेको, मौज्दात विवरणभन्दा अधिक मालवस्तु फेला परेको र खरिद तथा भन्सार पैठारी गरेको प्रमाण नभेटिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “उक्त कार्यबाट राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य गरी दफा ४ को खण्ड (क), (ख), (छ) र (झ) बमोजिम राजस्व छलीको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले कर छलीमा उच्च अदालतमा मुद्दा चलाएका हौँ ।”

उहाँका अनुसार भन्सार चोरी पैठारी तर्फको अधिक मौज्दातको बिगो रु तीन लाख २५ हजार ८०७ र मूल्य अभिवृद्धि  करतर्फको अधिक मौज्दातको बिगो रु दुई लाख ५२ हजार २७८, मूल्यअभिवृद्धि करतर्फको न्यून मौज्दातको बिगो रु १५ लाख ६९ हजार दुई सय ३६ र आयकरतर्फको बिगो रु ३१ लाख ८० हजार तीन सय २५ गरी जम्मा रु ५३ लाख २७ हजार छ सय ४६ बराबरको कर छली गरेको पाइएको छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ (१) बमोजिम बिगो असुल उपर गरी बिगोको शतप्रतिशतसमेत जरिवाना गरी कूल रु एक करोड छ लाख ५५ हजार दुई सय ९२ असुल उपर गरी सोही ऐनको दफा २३ (१) (ख) बमोजिम सजायको माग दाबी लिई उच्च अदालतमा मुद्दा चलाइएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।  रासस