१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
अहिलेको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नै विकास निर्माण होः कानूनमन्त्री गौतम सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक स्वीकृत वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरूबीचको एकतामा ढिलाइ गरे ‘भयानक दुर्घटना’ हुनेछः संयोजक दाहाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनःसञ्चालन हामीले मदन भण्डारीको हत्याबारे यथार्थ उजागर गर्न सक्नुपर्दछः माधवकुमार नेपाल वामपन्थी र देशभक्तहरू तत्काल एक हुनुपर्छ, ढिला गर्नु गल्ती हुन्छः संयोजक दाहाल मुलुकको राष्ट्रिय हितको विषयमा वर्तमान सरकारको रवैया शंकास्पद छः माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनालको प्रश्न: महाकाली सन्धीले हामीलाई के दियो ? कोशी प्रदेशमा ४४ वटा एफएम रेडियो बन्द अनाडीहरूबाट संविधान संशोधन हुन सक्दैन: पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘शहर र गाउँबीचको खाडल हटाउँदै समावेशी र दिगो शहरीकरणतर्फ अघि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध’



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले शहर र गाउँबीचको खाडल हटाउँदै समावेशी र दिगो शहरीकरणको दिशातर्फ अघि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा सांसदहरूसँगको मौखिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै सिंहले दिगो र आधुनिकसँगै समावेशी शहर निर्माणका लागि सरकारले स्पष्ट शहरी विकास खाका तयार पारेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले शहर र गाउँबीचको असमानता हटाउँदै समग्र देशलाई आधुनिक, समृद्ध र व्यवस्थित शहरी प्रणालीमा गर्ने उद्देश्यले सरकारले खाका तयार पारेर कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । शहर र गाउँलाई एकआपसमा जोड्ने गरी ‘एकीकृत शहरी विकास’ अवधारणा अघि सारेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले नेपालको दिगो र समावेशी शहरीकरणको लागि स्पष्ट खाका तयार गरेको छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै गाउँ र शहरबीचको समानता हटाई समग्र देशलाई आधुनिक, समृद्ध र व्यवस्थित शहरी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु हो । यसका लागि हामीले केही योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । हामीले गाउँ र शहरलाई जोड्ने गरी एकीकृत शहरी विकासको अवधारणा अघि सारेका छौँ । यसअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभुत शहरी सुविधाहरू जस्तै सडक, खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य र शिक्षा र्पुयाउने र ग्रामीण उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने योजना रहेको छ । यसले शहर र गाउँबीचको खाडल कम गर्नेछ ।’

शहरी सुविधाहरू ग्रामीण भेगमा पु¥याउने र स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।