७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
पहाडी क्षेत्रमा उल्लेख्य वर्षा, केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन: किस्ता भुक्तानीमा ढिलाइ भएपनि अनुदान नगुम्ने चितवनमा स्वास्थ्य संस्थामै प्रसूति गराउने महिलाको सङ्ख्या बढ्दो बाँडिएका विपी, हेपिएका पुष्पलाल देशभर एकैदिन ४७ विपद् घटना, पहिरोमा दुई जनाको मृत्यु त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री पोखरेलविरुद्ध विद्यार्थीको प्रदर्शन, केही प्रदर्शनकारी नियन्त्रणमा (तस्बिरहरु) देशभरका स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन, अब उपयोगमा नरहेका तथा बाँझो निजी जग्गा भूमि बैंकमार्फत… ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार प्रत्याभुतिका लागि छुट्टै संरचना आवश्यक–न्यायाधीश हरि फुयाँल आन्तरिक विवादमा जेलिएको काँग्रेस फुटको डिलमाः सभापति थापाको लचकता बिना एकता कठिन लागुऔषधसहित चार जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

डुबान हुन नदिन चोभारको खोचमा रहेका अवरोध हटाइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको निकासका रूपमा रहेको चोभारको खोचस्थित बागमती नदीमा रहेका अवरोधहरू हटाउने भएको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा आज बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाली सेनामार्फत चोभार खोचमा भएका अवरोध हटाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले गत वर्ष चोभारमा बागमती नदीको बहावमा केही अवरोध भएर तटीय क्षेत्रमा डुबान भएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त अवरोध हटाउने निर्णय गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसवर्षको मनसुन याममा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विभागका अनुसार यही जेठ १८ देखि असार १६ मा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुनेछ, भने असार १७ देखि साउन १५ र साउन १६ देखि भदौ १५ सम्म वर्षा कम हुने सम्भावना छ ।

सो अवसरमा गहृमन्त्री लेखकले प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनाअनुसार अहिलेदेखि नै काम थाल्न निर्देशन दिनुभएको कार्यकारी प्रमुख भट्टले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवको सहभागिता थियो ।




भर्खरै