४ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
वैदेशिक सहायता शोधभर्ना नहुँदा राज्यकोषमा दबाब परेको रास्वपा सांसद पराजुलीको भनाइ वागमती नदी संरक्षण र पुनर्जीवनका लागि सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन “नेपाल–जापान सम्बन्धमा जापानी भाषा र संस्कृतिको भूमिका” मानवअधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सक्रिय हुन सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहलाई आयोगको आग्रह विभिन्न जिल्लाबाट लागुऔषधसहित १५ जना पक्राउ विश्वविद्यालयमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत नतोकिँदा समस्या भयोः महालेखा परीक्षक राया काठमाडौंमा ३२.५८ ग्राम खैरो हेरोइनसहित दुई जना पक्राउ राज्यको खर्च र वैदेशिक सहायता पारदर्शी बनाउन सांसद पुनको जोड एनजीओलाई दोष दिनुभन्दा सरकारले बाल संरक्षणको जिम्मेवारी लिनुपर्छ : सांसद रानामगर वैदेशिक सहायता धर्मान्तरण तथा नास्तिकता प्रवद्र्धनमा प्रयोग भयोः सांसद ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

डुबान हुन नदिन चोभारको खोचमा रहेका अवरोध हटाइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको निकासका रूपमा रहेको चोभारको खोचस्थित बागमती नदीमा रहेका अवरोधहरू हटाउने भएको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा आज बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाली सेनामार्फत चोभार खोचमा भएका अवरोध हटाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले गत वर्ष चोभारमा बागमती नदीको बहावमा केही अवरोध भएर तटीय क्षेत्रमा डुबान भएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त अवरोध हटाउने निर्णय गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसवर्षको मनसुन याममा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विभागका अनुसार यही जेठ १८ देखि असार १६ मा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुनेछ, भने असार १७ देखि साउन १५ र साउन १६ देखि भदौ १५ सम्म वर्षा कम हुने सम्भावना छ ।

सो अवसरमा गहृमन्त्री लेखकले प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनाअनुसार अहिलेदेखि नै काम थाल्न निर्देशन दिनुभएको कार्यकारी प्रमुख भट्टले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवको सहभागिता थियो ।