काठमाडौँ । यातायात क्षेत्र संवद्ध संघ संस्थाले सात बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
यातायातसँग सम्बन्धित संघीय ऐन विपरित सातै प्रदेश सरकारले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी ल्याएको राइड शेयरिङको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो ।
मंगलवार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसहित सार्वजनिक यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित ८ वटा संघसंस्थाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले राइड शेयरिङका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभएको छ । अध्यक्ष स्वाँरले सवारी ऐन, २०४९ संशोधनको क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघहरु र मजदुर संगठनहरुसँग विभिन्न मितिमा भएका सम्झौता र सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनको माग गर्नुभयो । साथै उहाँले दुर्घटना, क्षतिपूर्ति तथा उद्धार राहतका लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना, विमालगायतका विषय राखेर यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गर्न र अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरणको गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी किन आन्दोलनमै उत्रनु प¥यो भन्नेकुरा यहाँहरुले थाहा पाइसक्नु भयो । हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने गण्डकी प्रदेशमा आगामी १६ गतेदेखि अनिश्चितकालसम्म गाडी घर ग्यारेजमा राख्ने गरि आन्दोलन शुरु भएको छ । सरकारले समानान्तर रुपले सार्वजनिक यातायात छुट्टै गठन गर्न गर्न खोजेको बुझियो । यसमा सरकार जवाफदेही भएन । किनभने चार लाख सवारी साधनमा लगभग ६५ प्रतिशत स्वरोजगार रुपमा व्यवसायी आइसकेका छन् । यसमा भएका कमी कमजोरी, दिनुपर्ने सेवा सुविधा, २१औं शताब्दीमा भएका सेवा सुविधा दिन सकिएको छैन हामीले पनि स्वीकार गरेका छौं । यसलाई हटाएर अरुलाई ल्याएर सेवा सुविधा दिन्छ भनेर कल्पना गर्नु नै गलत छ । यहाँ उपस्थित साथीहरु कुन चाहीँ ठूला घरानियाका हुनुहुन्छ । सबैले आफ्नै लगानी गरेर आफ्नै मुलुकमा कर्म गरेर खाऔं भन्दापनि कर्म गरेर खान नदिने गरेर नीति नियम ल्याउन मिल्छ ? यही हो हामीले खोजेको लोकतन्त्र ? यसमा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । गम्भीर हुनकै लागि सातवटै प्रदेशमा ज्ञापनहरु बुझाइसकेका छौं । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर सम्पूर्ण मन्त्रालयमा हाम्रा माग सिंहदरबारभित्र पेश गरेका छौं । हामी किन यहाँहरु समक्ष आएका छौं भने हाम्रा समस्या आम नागरिकलाई सुसूचित गराउनका लागि हो । हाम्रो जिम्मेवारी पनि छ यो राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी छ । हामी व्यवसायीमात्र हैन, हामी नाफाखोरी हैनौं, नाफाको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा कम नाफा सरकारले तोकिदिएको नाफा भनेको १० प्रतिशतमात्र हो हामीलाई । भाडामा जम्मा १० प्रतिशतमात्र मुनाफा दिएको छ । अरु ब्यावसायिक घरानाले भन्दा पाँचसय प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएको अवस्था छ । हामी संयमित भएर एउटा गरिखाने पेशामा लागिरहेको अवस्था हो । यो राज्यलाई अग्रिम कर दिने एउटामात्र उद्योग हो त्यो यातायात उद्योग हो । यो यातायात पेशा हो । राज्यप्रति पनि हाम्रा केही जिम्मेवारी छन् । हाम्रो सेवा मध्यम वर्ग र न्यून मध्यम वर्गलाई दिइरहेको सेवा हो । हामीलाई गाडी घर ग्यारेजमा राखेर केही फाइदा छैन । हामी हाम्रो गाडी चलेपछि हाम्रा चुला बल्ने हुन् । लालाबालाका स्कुलका फि तिर्ने हो । ६५ प्रतिशत स्वरोजगारको रुपमा भएको उद्योग हो यो । आजको आन्दोलन भनेको पेशागत आन्दोलनमात्र होइन । सार्वजनिक यातायातका विषयमा सरकार जबसम्म स्पष्ट हुँदैन यी किसिमका द्वन्दहरु आइरहने भो । त्यसकारण प्राइभेट नम्बर प्लेटका गाडीले सार्वजनिक सवारी साधनको जसरी काम गर्न पाइँदैन ।’
यहाँले राइड शेयरिङका नाममा प्राइभेट नम्बर प्लेटका गाडीले सार्वजनिक सवारी साधनको जसरी काम गर्न नपाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
