२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संघीयता बलियो बनाउन प्रदेशमा प्रहरी र कर्मचारी समायोजनको कार्य शिघ्र सम्पन्न गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री सिंह



अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संघीयता बलियो बनाउन प्रदेशमा प्रहरी तथा कर्मचारी समायोजनको कार्य शिघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

जनकपुरधाममा आयोजित “संघीयता सुदृढीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम”मा बोल्दै मुख्यमन्त्री सिंहले संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा मधेश प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्यहरूद्वारा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले कर्मचारीहरूको आवश्यक सहयोग नपाएकै कारण विकास बजेट इच्छाअनुसार खर्च हुन नसकेको बतउनु भयो । समायोजन भएका कर्मचारीमध्ये ११ औं तहका अधिकृतलाई सचिवमा पदोन्नति गर्ने र पालिकामा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको खटाइ प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशमा खटाइने सबै सचिवहरूलाई एकमुष्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउनुभएको उदाहरण दिँदै मधेसका पालिकामा खटाइने प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत पठाइनु विकास र संघीयता सुदृढीकरणका लागि आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले मधेस प्रदेशमा रासायनिक मल तथा बीउ विजनको आवश्यकता बढी भएपनि मलको कोटा न्युन रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशलाई बजेट जनसंख्याको आधारमा वितरण गर्नुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो ।




भर्खरै