४ पुष २०८२, शुक्रबार
,
Latest
बेनी–पाखापानी सडक योजना स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा समानुपातिकतर्फ पछिल्लो जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण हुने साढे तीन सय हेक्टर बढी जग्गाको धनीपूर्जा हस्तान्तरण ‘टप्स’ समाचार वाचन प्रतियोगिताको उपाधि तेजस्वी र संस्कृत स्कुललाई रिहा पछि रविको प्रतिक्रिया: हिसाब मिलाउनै बाँकी छ चौध खेलाडीलाई छात्रवृत्ति प्रदान स्वास्थ्यमन्त्रीसँग डब्लुएचओका महानिर्देशकको शिष्टाचार भेट ब्रिटिस काउन्सिलद्धारा नेपालमा आइइएलटिएस उपहार २०२५ का विजेताको घोषणा एमालेमा कार्यविभाजनको जिम्मेवारी सचिवालयलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि श्रममन्त्री भण्डारीलाई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश



अ+ अ-

काठमाडौं । झन्डै १० वर्षअघि सुनसरी जिल्लास्थित लौकही अस्थायी अस्पतालमा करारमा कार्यरत २१ जना कर्मचारीको तलब सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र डा। मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उनीहरूले पाउनुपर्ने तलब दिन सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको हो । २०६५ साल भदौ २ गते कोशीबाँध फुटेर विस्थापित भएकाहरूको स्वास्थ्यस्थित परीक्षण गरी उपचार गर्न सरकारले लौकही अस्थायी अस्पतालमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको थियो ।

२०६५ साल पुस ७ गतेदेखि लागू हुने गरी २४ जनालाई ६ महिनाका लागि भनी करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको हो । २०६६ साल असार ११ मा अवधि सकिएको भए तापनि अर्को निर्णय नभएसम्मको उनीहरूलाई कामकाज गराइरहने गरी पुनर्निर्णय भएको थियो ।

उनीहरू २०६८ साल असारसम्म काम गरिरहेका थिए । त्यस बेलासम्म उनीहरूले कार्य गरेका भए पनि २०६६ साल फागुनदेखि उनीहरूलाई तबल दिन छाडिएको थियो । उनीहरूले काम गरेको अवधिको पूरा तलब दिन माग गरेका भए पनि आश्वासन मात्र दिने गरी अल्झाइएको बताइएको छ ।

सरकारले पाकेको तलब दिन आनाकानी गरेपछि २४ जनामध्ये २१ जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट दायर गर्नेहरूमा स्टाफ नर्स संगीता चौधरी, रामसागर मेहता, पशुपतिकुमारी चौधरी, चन्द्रिकाप्रसाद मेहता, देवसुन्दर मेहता, राकेश पण्डित, कञ्चन चौधरी, वीरेन्द्र उराव, मञ्जुकुमारी उराव, ममता मेहता छन् ।

यसै गरी सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नेहरूमा रुक्मणीकुमारी उराव, कविताकुमारी मण्डल, स्वप्नकुमार मण्डल, सुन्दरकान्त मण्डल, भुवनेश्वर साहु, शिवनारायण यादव, हरिमाया बानियाँ, चन्दनकुमार यादव, रेणु राजवंशी, प्रमोदकुमार यादव, शर्मिला राई थिए । ती २१ जनाले ५६ लाख ६७ हजार ५ सय ९३ रुपियाँ पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २०७६ साल कात्तिक २९ गते उनीहरूले तलब पाउनुपर्ने गरी आदेश जारी गरेको हो । त्यसको पूर्णपाठ भने बुधबार मात्र आएको छ । उनीहरूले निर्धारित मितिसम्म निरन्तररूपमा कार्य गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले पाउनुपर्ने तलब ती कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रको विकासमा संलग्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र सबैमा श्रम शोषण गर्ने कार्य रोजदाताको हैसियतले काममा लगाउने सरकारलगायत कसैले पनि गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।, समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।