काठमाडौँ । सरकारले शहरी विकास ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले हालै शहरी विकास नीति आइसकेकाले छिट्टै ऐन ल्याउने तयारी भएको बताउनुभएको छ । सचिव सिग्देलले विगतमा शहरी विकासलाई नियमन गर्न नगर विकास ऐन रहेकोमा सङ्घीय संरचनामा त्यसको औचित्य सकिएको बताउनु भयो ।
सङ्घीय संरचनामा तीनओटै सरकारलाई फ्रेमवर्क दिने गरी नयाँ कानून ल्याउन लागिएको बताउनु भयो । अहिले सरकारले सहरी विकास विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङ गर्न दिने अधिकार समेटिने बताउनुभयो । सचिव सिग्देलले संसारभर निजी क्षेत्रले नै ल्यान्ड पुलिङ गर्ने अभ्यास रहेकोले निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड पुलिङ गर्न दिने अधिकार नयाँ कानूनमा आउने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– विगतमा शहरी विकासलाई नियमन गर्न नगर विकास ऐन रहेको थियो । सङ्घीय संरचनामा त्यसका प्रावधान गइसकेकाले असान्दर्भिक भयो । सङ्घीय संरचनामा तीनओटै सरकारलाई फ्रेमवर्क दिने गरी कानून ल्याउन लागिएको छ । सहरी विकास विधेयक ड्राफ्ट भइसकेको छ । यसमा भएका केही प्रावधान भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग पनि जोडिन्छ । त्यसका लागि परामर्श लिने काम भइरहेको छ । यसमा पटकपटक छलफल भएको छ । संसारभर निजी क्षेत्रले नै ल्यान्ड पुलिङ गरिरहेको छ । सरकारले नियमनको काम मात्रै गरेको छ । त्यसैले नेपालमा समेत ल्यान्ड पुलिङ निजी क्षेत्रलाई दिइदैछ ।
सचिव सिग्देलले जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी कानूनहरू ढिला गरी आएकाले वर्गीकरणमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । जग्गा वर्गीकरणको काम नगरपालिकालाई दिएपनि क्षमता नहेरिएकाले समस्या देखिएको सचिव सिंग्देलले बताउनुभयो । भूमिसम्बन्धी ऐन पहिल्यै आए पनि व्यवस्थित रुपमा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्र ती जग्गा भित्र शहरको अवधारणालाई अघि बढाउन सहज हुने बताउनुभयो सचिव सिंग्देलले सयुक्त आवास सम्बन्धी पुरानो ऐन समेत संशोधनको तयारीमा सरकार जुटिसकेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार संयुक्त आवास सम्बन्धी व्यवस्था पुरानो ऐनमा प्रष्ट नभएकोले घरजग्गा व्यवसायीले दुख झेल्नुपरिरहेको बताउनु भयो । सरोकारवाला सँग छलफल गरेर अस्पष्ट रहेका विषयहरूलाई समेत समाधान गर्नेगरी अघि बढ्ने गरि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको सचिव सिग्देलले बताउनुभयो ।
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, भवन निर्माणसम्बन्धी ऐन समेत परिमार्जनको तयारी भइरहेको सचिव सिंग्देलले जानकारी दिनुभयो ।
