काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा भएको रिटको सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
आज रवि लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्त, रमण श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, मेघराज पोखेरेल, बद्रि राउत र केदार दाहालले बहस गरेका थिए भने अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कंडेल, दिपेन्द्र झा, सुदिग्य पन्त, विवेक राउतले बहस गरेका थिए ।
भोलि आजकै इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई हुनेछ । भोलि छबिलाल जोशीका अधिवक्ता र सरकारी वकिलले बहस गर्नेछन् ।
रविलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबीसहित श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिईन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालय, रुपन्देही जिल्ला अदालत रुपन्देही , उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, कारागार कार्यालय रुपन्देही सिद्धार्थनगर रुपन्देही र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही सिद्धार्थनगर रुपन्देहीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालतबाट १ करोड धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
