मंगलवार प्रतिनिधि सभामा भूमी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सांसद कार्कीले विधेयक देश र जनताको हितमा भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ताको हितमा ल्याएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले हदभन्दा बढी जग्गा सुरक्षित गर्न विभिन्न सहकारी संस्था वा कम्पनीका नाममा राखिएको जग्गालाई समेत घडेरी वा आवास निर्माण गरेर विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था राखिनु नै असल नियत नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले हदबन्दी जग्गाको विक्री सहज हुने प्रावधान राखेर विधेयक आउनु नै गलत मनसायले आएको आरोप लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘भूमीसम्बन्धी विधेयकले धेरैवटा प्रश्नहरु उठाएको छ । सरकारको नियतमाथि पनि शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ राखेको छ । यदि यो विधेयक देश र जनतालाई केन्द्रविन्दूमा राखेर ल्याएको भए ठीकै छ । तर, विगतमा सरकारका क्रियाकलाप देखिएको छ त्यसतर्फ हेर्दा मलाई शंका लागेको छ । शुरु नापी हुँदाको बखतमा क्षेत्रीय नापी कितावमा वा लागतमा गौचर, हाट वा घाट बजार उल्लेख भएको तर उपयोग नभएको जग्गा स्थानीय कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन । कुरा राम्रो छ, सहज छ । तर सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी ठूला दलका कार्यकर्ता भए के गर्ने ? हदभन्दा बढी जग्गा सुरक्षित गर्न विभिन्न सहकारी संस्था, कम्पनीका नाममा राखिएका जग्गालाई समेत घडेरी र आवास निर्माण गरेर बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । यसले असल नियत देखाएन । त्यसैले विगतमा भएका काम र के के त्रुटी भएको छ ? विभिन्न कम्पनीको नाममा राखिएका हदबन्दीको जग्गालाई विक्री सहज हुने प्रावधान राखेर विधेयक आएको छ । यसले मिसन ८४ मा आफ्ना कार्यकर्तालाई वितरण गरेर चुनाव जित्ने मनसाय राखेको होला ।’
उहाँले गौचर, हाट, घाट वा बजार उल्लेख भएको तर उपयोग नभएको जग्गा स्थानीय कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोवासीलाई दिइने भन्नु कार्यकर्ता पाल्ने योजना भएको आरोप लगाउनु भयो ।
