४ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
कप्तान ऐरी आइसिसी वरियताको तेस्रो स्थानमा सांसदहरूले आफूले बोल्ने हरेक शब्द र निर्णयप्रति गम्भीर हुनुपर्छः सभापति थापा बाँकेमा एक सातामै २२ फरार प्रतिवादी पक्राउ बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकः ‘इ-क्याबिनेट’ प्रणाली सञ्चालन गर्ने निर्णय लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकः अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत स्वास्थ्य बिमामा यस वर्ष बजेट थप गरिएको छः अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले पिपीए खोल्न सरकारले अघि बढायो प्रक्रिया तनहुँमा तीन हजार बढी नयाँ धारा जडान कर्णाली प्रदेशको विद्युतीकरण सरकारको प्राथमिकतामा : मन्त्री श्रेष्ठ हेलिकप्टर चढेर भाग्नेहरुको मति अझै सुध्रिएको रहेनछ: राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सुनुवाइ सुरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सुनुवाइ भईरहेको हो ।

यसअघि लगातार पाँचपटकसम्म हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेपछि आइतबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले हेर्न मिल्ने इजलासमा पेसी तोक्न सर्वोच्च प्रशासनका नाममा आदेश गरेको थियो ।

सोमबार सोहीअनुसार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर लामिछानेका तर्फबाट बहस गर्ने वकिल प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश पाण्डेयका नातेदार परेपछि हेर्न नमिल्ने भएको थियो ।

रविलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबीसहित श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिईन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालय, रुपन्देही जिल्ला अदालत रुपन्देही , उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, कारागार कार्यालय रुपन्देही सिद्धार्थनगर रुपन्देही र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही सिद्धार्थनगर रुपन्देहीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालतबाट १ करोड धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।