काठमाडौँ । अनाधिकृत व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न माग गर्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
कालोसूचिमा पर्ने व्यवसायीको संख्या बढ्दै गएको र व्यवसाय गर्ने वातावरण समेत खलबलिएको भन्दै महासंघले आज ज्ञापानपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा महासंघका महासचिव नवीन लुर्इंटेलले अहिलेको विषम परिस्थ्तििबाट देश र अर्थतन्त्रललाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न मुलुकबाट नेपालतर्फ पैठारी हुने समानहरु अवैधानिक तवरबाट भित्रिरहेको अहिलेको अवस्थामा बढ्दो भन्सार दर, अव्यवहारिक मूल्यांकन तथा हालको दरवन्दीका कारण अनाधिकृत व्यापारले प्रश्रय पाइरहेको बताउनु भयो ।
अनाधिकृत व्यापारको कारण सरकारले भन्सार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क लगायत अन्य विभिन्न करहरु गुमाउनु परिरहेको बताउँदै उहाँले अविलम्व भन्सारका सन्दर्भ दर घटाउन, यथार्थ कारोबार विलमा मूल्यांकन गर्न माग गर्नुभयो ।गत आर्थिक वर्षमा ७५ हजार व्यवसायी कालोसूचिीमा परेको आँकडा रहेको, नेपाल राष्ट्र बैंकमा इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै मुद्रा सञ्चिति रहे पनि आर्थिक मन्दी कायम रही पुँजीगत लगानी हुन नसकेको, बैंकमा आर्थिक तरलता रहेको १६ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतसम्म आइपुग्दासमेत ऋण नहुनुले आर्थिक अवस्था झन बिग्रने सम्भावना बढेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘गत आर्थिक वर्षमा ७५ हजार व्यवसायी कालोसूचिमा परेको आँकडा छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकमा इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । तर पनि आर्थिक मन्दी कायम रही पुँजीगत लगानी नहुनु नकारात्मक संकेत हो । बैंकमा आर्थिक तरलता रहेको १६ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत सम्म आइपुग्दासमेत ऋण नहुनुले आर्थिक अवस्था झन बिग्रने सम्भावना बढेको छ । यसरी सबै क्षेत्रलाई समेटेर आर्थिक योजना तथा मौदिक नीति बनाउनसके मात्र अहिलेको विषम परिस्थ्तिििबाट देश र अर्थतन्त्रललाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान सकिन्छ । त्यसो हनहुँदा निजी क्षेत्रको पुँजी पलायन हुने वा लगानी बढाएर जोखिम लिन नचाहने अवस्था आउन सक्छ र भोलिको राजश्वमा थप गिरावट हुन सक्छ । यसका लागि सरकारले हामी जस्ता मध्यम तथा साना निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्छ ।’
गुणस्तरिय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुनसक्ने हानी, नोक्शानी वापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता सरक्षण सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ६ को उपदफा १, २, ३ ले क्रमशः लेबल लगाउनुपर्ने, सबै वस्तुको मूल्य तोक्नुपर्ने र मूल्य भन्दा बढीमा विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
त्यसलाई कार्यान्वयन एवं नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ताको हकको भावना र मर्म अनुरुपको कानूनी व्यवस्थालाई परिपालन गर्नका लागि विभाग क्रमशः अगाडी बढ्नु स्वागतयोग्य रहेको महासंघको ठहर छ । उक्त ऐनको अक्षरशः पालना गर्न निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको बताउँदै व्यवसायीलाई हतोत्साहित हुने कुनै गतिविधि नगर्न विभागलाई महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल भन्दा धेरै ठूलो भुगोल भएको देश भारतबाट अनाधिकृत रुपले हुने व्यापार व्यवसायमा सरकारको सिमित स्रोत साधन र संयन्त्रको कारण महशुस हुनेगरी सीमा नियन्त्रण तथा निगरानी नभएको भन्दै महासंघले त्यहाँ निगरानी बढाउन भनेको छ ।
विभिन्न मुलुकबाट नेपालतर्फ पैठारी हुने समानहरु असंवैैधानिक तवरबाट भित्रिरहेको अहिलेको अवस्थामा बढ्दो भन्सार दर, अव्यवहारिक मूल्यांकन तथा हालको दरबन्दीका कारण अनाधिकृत व्यापारले प्रश्रय पाइरहेको बताउँदै अनाधिकृत व्यापारको कारण सरकारले भन्सार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क लगायत अन्य विभिन्न करहरु गुमाउनु परिरहेको निष्कर्ष समेत महासंघको छ । त्यसकारण अविलम्ब भन्सारका सन्दर्भ दर घटाउनुपर्ने वा यथार्थ कारोबार विलमा मूल्यांकन गरिनुपर्ने र भन्सार दरबन्दी घटाउन माग गरेको छ ।
महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई करको दायरा, गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन तथा औपचारिक आर्थिक प्रणालीमा समाविष्ट गर्न तिनलाई अनिवार्य दर्ता गर्न बाध्य बनाउन सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक पहल कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइन समेत आग्रह गरिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै लागिने बताउनु भयो । एमआरपीको सन्दर्भमा नलगाउने भन्दा पनि कसरी लगाउने भन्नेबारे व्यवसायी चिन्तित हुनु सही भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘एमआरपी लगाउनेबारे चिन्ता जाहेर गर्नु सकारात्मक छ । किनभने व्यवसायीहरुले लगानी गर्नुभएको छ । जोखिम छ । नाफा कमाउनै पर्नेछ । कमाउनै प¥यो किनकी बैंकको ब्याज तिर्नुपर्छ । सबै प्रकारका समस्या एकातिर छन् । यकातिर वाणिज्य विभाग आएर छापा मार्छ । राजश्व विभाग, महानगर, प्रदेश अनुगमनमा गइरहेको हुन्छ । गाह्रो छ ।’
एमाआरपी लागू गर्न अहिले सजिलो समेत भएको दाहालले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बजार व्यवस्थित नहुँदा एमआरपीका बारेमा बारम्बार प्रश्न उठिरहेकाले कडाइकासाथ आफू कानून कार्यान्वयनमा जुटिरहेको बताउनु भयो । दाहालले उपभोक्ताको पक्षबाट व्यवसायीले कहिल्यै नहेर्ने गरेको समेत गुनासो गर्नुभयो ।
