७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेपाल–दक्षिण कोरिया शिक्षा सहकार्य विस्तारबारे शिक्षामन्त्री र राजदूतबीच छलफल पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन छलफल दक्षिणी थाइल्यान्डमा आक्रमण, पाँच सैनिकको मृत्यु सिरहामा प्रहरीको गोली प्रहार, २२५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित ६ जना पक्राउ सरकार तमासा देखाउन छोडेर जनसरोकारका विषयमा संवेदनशील बनोस्ः पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल सरकारको कार्यशैलीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्र खतरामा परेको नारायणकाजीको आरोप काँग्रेसलाई सबैभन्दा लोकप्रिय र सुदृढ पार्टी बनाउँछौँः महामन्त्री घिमिरे भुइँ मान्छेका मुद्दा समेटेर काँग्रेसलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनुपर्छः महामन्त्री पौडेल प्रदेश सरकारबारे देखिएको अन्योल छिट्टै अन्त्य हुन्छः अध्यक्ष ओली अख्तियारलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन संविधान संशोधन गर्न काँग्रेस तयारः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीको आग्रहः नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त छ, पक्ष/विपक्ष नभनि समर्थन गरिदिनुस्



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नयाँ ढंगले आएको बताउनुभएको छ ।

आईतवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम नयाँ ढंगले आएको र सामाजिक न्याय समानता, सुशासन र विकासमा केन्द्रित रहेको र अठोटयुक्त, संकल्पयुक्त नीति कार्यक्रम उपयुक्त रहेको बताउनु भयो । नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त रहेकाले पक्ष र विपक्ष भनिरहन आवश्यक नरहेको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीयहरुबाट प्राप्त संशोधन प्रश्तावहरुलाई मननयोग्य सुझावका रुपमा ग्रहण गर्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु । ति सुझावहरुलाई जेठ १५ गते सम्मानित संयुक्त सदनमा प्रश्तुत हुने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेटिने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यो नयाँ ढंगले आएको र सामाजिक न्याय समानता, सुशासन र विकासमा केन्द्रित रहेको र अठोटयुक्त, संकल्पयुक्त नीति कार्यक्रम उपयुक्त छ । यसकारण मैले विश्वास लिएको छु, सबै मान्यज्युहरुले यसमा पार्टी भनिरहनुपर्ने, पक्ष, विपक्ष भनिरहनुपर्ने केही आवश्यकता छैन । यसलाई समर्थन गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीयहरुबाट प्राप्त संशोधन प्रश्तावहरुलाई मननयोग्य सुझावका रुपमा ग्रहण गरेको र जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा प्रश्तुत हुने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेटिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।