२ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
,
Latest
 बारीबाट बजारसम्म, तरकारीले ल्याएको परिवर्तन सरकार, दल र व्यवस्थाप्रति जनतालाई विश्वास दिलाउन आवश्यकः प्रमेख सचेतक पाण्डे साँठगाँठे पुँजीवादले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनायोः काँग्रेस उपसभापति गुरुङ नेपाल महिला टी-२० विश्वकप एसिया छनोटको सुपर ३ मा प्रवेश राष्ट्रिय जन कांग्रेसको स्थायी समितिका उपाध्यक्ष र उपसभामुख बिच द्विपक्षीय भेटवार्ता सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका ४० बढी कानून पारित गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामाः गगन थापा सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ: अध्यक्ष दाहाल निषेध गरेर लाने हो भने सरकारले भन्दियोस् कि हामी विद्रोहमा जान्छौं: राजेन्द्र लिङ्देन बैंकिङ–बीमा क्षेत्र मिलेर उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा लाग्नुपर्छ–का.मु. गभर्नर ढुंगाना अनेकताभित्र एकता खोज्नु संसदीय व्यवस्थाको सौन्दर्यः शिक्षामन्त्री पन्त
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीको आग्रहः नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त छ, पक्ष/विपक्ष नभनि समर्थन गरिदिनुस्



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नयाँ ढंगले आएको बताउनुभएको छ ।

आईतवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम नयाँ ढंगले आएको र सामाजिक न्याय समानता, सुशासन र विकासमा केन्द्रित रहेको र अठोटयुक्त, संकल्पयुक्त नीति कार्यक्रम उपयुक्त रहेको बताउनु भयो । नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त रहेकाले पक्ष र विपक्ष भनिरहन आवश्यक नरहेको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीयहरुबाट प्राप्त संशोधन प्रश्तावहरुलाई मननयोग्य सुझावका रुपमा ग्रहण गर्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु । ति सुझावहरुलाई जेठ १५ गते सम्मानित संयुक्त सदनमा प्रश्तुत हुने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेटिने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यो नयाँ ढंगले आएको र सामाजिक न्याय समानता, सुशासन र विकासमा केन्द्रित रहेको र अठोटयुक्त, संकल्पयुक्त नीति कार्यक्रम उपयुक्त छ । यसकारण मैले विश्वास लिएको छु, सबै मान्यज्युहरुले यसमा पार्टी भनिरहनुपर्ने, पक्ष, विपक्ष भनिरहनुपर्ने केही आवश्यकता छैन । यसलाई समर्थन गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीयहरुबाट प्राप्त संशोधन प्रश्तावहरुलाई मननयोग्य सुझावका रुपमा ग्रहण गरेको र जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा प्रश्तुत हुने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेटिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।