५ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्रधानमन्त्री शाह पोखरा भ्रमणमा, अस्तामस्थित इको भिलेजमा बस्ने (तस्बिरसहित) बाँसबारीमा जमिन भासिँदा साढे दुईतले घर पल्टियो पुरानो पहिरोको पिरलो ‘सुपर एल निनो’ को उच्च जोखिमः पूर्वतयारी र जल–ऊर्जा सुरक्षामा जोड दिन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु गाडी मात्र होइन, अटोमोबाइल उद्योगको पूरा इकोसिस्टम देखाउँदै नाडा अटो शो पुराना र अदालतबाट निरुपण भइसकेका विषयमा पुनः छलफल आवश्यक छैनः उपनेता अर्याल सूचना प्रवाह कानूनी बाध्यताको विषय हो, यसमा समितिको थप निर्देशन आवश्यक छैनः वर्षमान पुन संसदीय सुनुवाई समितिको क्षेत्राधिकार र गोपनीयतामा सचेत बन्न रास्वपा प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीको आग्रह गरिमालाई न्याय माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन-फोटो फिचर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीको आग्रहः नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त छ, पक्ष/विपक्ष नभनि समर्थन गरिदिनुस्



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नयाँ ढंगले आएको बताउनुभएको छ ।

आईतवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम नयाँ ढंगले आएको र सामाजिक न्याय समानता, सुशासन र विकासमा केन्द्रित रहेको र अठोटयुक्त, संकल्पयुक्त नीति कार्यक्रम उपयुक्त रहेको बताउनु भयो । नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त रहेकाले पक्ष र विपक्ष भनिरहन आवश्यक नरहेको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीयहरुबाट प्राप्त संशोधन प्रश्तावहरुलाई मननयोग्य सुझावका रुपमा ग्रहण गर्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु । ति सुझावहरुलाई जेठ १५ गते सम्मानित संयुक्त सदनमा प्रश्तुत हुने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेटिने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यो नयाँ ढंगले आएको र सामाजिक न्याय समानता, सुशासन र विकासमा केन्द्रित रहेको र अठोटयुक्त, संकल्पयुक्त नीति कार्यक्रम उपयुक्त छ । यसकारण मैले विश्वास लिएको छु, सबै मान्यज्युहरुले यसमा पार्टी भनिरहनुपर्ने, पक्ष, विपक्ष भनिरहनुपर्ने केही आवश्यकता छैन । यसलाई समर्थन गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीयहरुबाट प्राप्त संशोधन प्रश्तावहरुलाई मननयोग्य सुझावका रुपमा ग्रहण गरेको र जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा प्रश्तुत हुने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेटिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।